जनकपुरधाम, २९ असार । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा देखिएको त्रुटि छानबिन गर्न गठन गरिएको कार्यदलले आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरे पनि समिति भित्र नै मतभेद देखिएको छ ।

कार्यदलले त्रुटिपूर्ण योजना पूर्ण रूपमा हटाउने कि केही संशोधन मात्र गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन सकेको छैन । कार्यदलमा रहेका प्रतिपक्षी सांसदहरू त्रुटिपूर्ण योजनाहरूलाई पूर्ण रूपमा बजेटबाट हटाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने सत्तापक्षका सदस्यहरू संशोधन मात्र गरेर यथास्थितिमा राख्नुपर्ने अडानमा छन् ।

कार्यदलका एक सदस्य प्रदेशसभा सांसदका अनुसार, ‘सत्तापक्षका माननीयहरू लक गरिएको योजना हटाउन मानिरहेका छैनन्, उनीहरूको जिद छ कि हटाउने होइन, सानो सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

यता, अवकाशप्राप्त अर्थसचिव काशीराज दाहालले संघीय अभ्यास उल्लेख गर्दै पूर्ण रूपमा योजना हटाउन सकिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘पूर्ण रूपमा हटाउन मिल्छ, अघिल्लो वर्षहरूमा पनि यस्तो भएको छ । तर, यस्तो प्रक्रिया बजेट सार्वजनिक हुनु अगाडि नै सम्पन्न भए राम्रो ।’

गत शुक्रबार सभामुख रामचन्द्र मण्डलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । तर, सत्तारुढ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोज कुमार यादवलाई कार्यदलमा राखिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख मण्डलले राजीनामा दिएपछि उपसभामुखको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय नयाँ कार्यदल पुनर्गठन गरिएको हो ।

विपक्षी दलहरूले बजेटमा बिचौलियाको प्रभाव देखिएको र जनप्रतिनिधिहरूका योजना बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले बजेट निर्माणमा पारदर्शिता नभएको र सत्ता पक्षका नेताहरूको स्वार्थअनुसार कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको भन्दै लगातार असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।