काठमाडौँ, २९ असार । अबदेखि सरकारी निकायहरूले चेक काटेर भुक्तानी गर्न नपाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई विद्युतीय प्रणालीबाट मात्र भुक्तानी गर्न परिपत्र जारी गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार यो नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयले गत शुक्रबार निर्णय गरेपछि सोमबार सबै मन्त्रालय, विभाग, निकाय तथा मातहत कार्यालयहरूलाई निर्देशन पठाइएको हो ।

यसअघि पनि बैंकिङ च्यानलमार्फत भुक्तानी गर्ने प्रावधान भए पनि चेकमार्फत भुक्तानीमा प्रतिबन्ध थिएन । खासगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ‘ब्याक डेट’मा चेक काटेर भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति व्यापक थियो ।

अबदेखि डिजिटल प्रणालीमार्फत भुक्तानी अनिवार्य भएपछि वित्तीय अनुशासन कडाइ हुने र अनियमितता नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शी, छरितो र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको यो निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुधारको महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार, यसका लागि सरकारी कार्यालयहरूलाई आवश्यक पूर्वाधार, प्रणाली र प्रशिक्षणसमेत चरणबद्ध रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।