जनकपुरधाम, २६ असार । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा हालसम्मकै उच्च बजेट खर्च गर्दै प्रदेश सरकारको इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान राखेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँमध्ये ३१ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको हो । यो कुल बजेटको ७१.४८ प्रतिशत हो ।

यो खर्च प्रदेश स्थापना (२०७४) यता कै सबैभन्दा बढी हो । विशेषतः आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन, असार २५ गते एकै दिनमा मात्र ८ अर्ब २६ करोड ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चेक काटिएको छ ।

अन्तिम दिनको ’बजेट धमाका’
असार २५ गतेका दिन मात्रै सरकारले १८.८३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्यो । जसमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै ३ अर्ब २४ करोड १९ लाख खर्च गर्यो । यो यस मन्त्रालयको कुल खर्चको २९ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, ऊर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयले १ अर्ब ३९ करोड ८ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब २ करोड ८९ लाख, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ७८ करोड ६९ लाख, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ५१ करोड ३६ लाख, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ४५ करोड ९७ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २२ करोड १७ लाख, गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले १६ करोड १४ लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १४ करोड ९५ लाख, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ५ करोड ५२ लाख, अर्थ मन्त्रालयले १ करोड ८९ लाख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १ करोड ६३ लाख खर्च गर्यो ।

विभिन्न मन्त्रालयहरूको बजेट खर्च प्रतिशत हेर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७८.२० प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७७.४५ प्रतिशत, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ७७.३१ प्रतिशत, ऊर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ७३.६५ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले ७२.९२ प्रतिशत, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ६९.३१ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६५.५३ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४३.५५ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३८.१९ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ३४.०६ प्रतिशत मा सीमित रह्यो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अधिकांश योजनाको ठेक्का सम्झौता ढिलो हुनु र भुक्तानी प्रक्रिया अन्तिम महिनामा मात्र तीव्र हुनु खर्च अन्तिममा केन्द्रित हुनुको मुख्य कारण हो ।

प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले यस वर्षको खर्चलाई ऐतिहासिक सफलता भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालय, कर्मचारी र निकायलाई धन्यवाद दिए । ‘बजेट खर्च बढ्नु भनेको कार्यान्वयनमा सुधार हुनु हो । यसले अबको वर्षको लागि हामीलाई थप प्रेरणा दिएको छ,’ उनले भने । साथै, उनले सिँचाइ, खानेपानी लगायत आधारभूत सेवाको समस्या समाधानमा सरकार क्रियाशील रहेको स्पष्ट गरे ।

यता, हालको खर्चलाई ‘रातारातको निकासा’ भनी आलोचना पनि भइरहेका छन् । विश्लेषक भन्छन्, ‘भुक्तानी अन्तिम महिनामा केन्द्रित हुँदा पारदर्शिता र प्रभावकारिता दुवैमा प्रश्न उठ्छ ।’