जनकपुरधाम, २६ असार । मधेश प्रदेश सरकारको बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पूर्ण प्रदेशलाई औपचारिक रूपमा ‘सुख्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ ।

धान रोपाइँमा व्यापक समस्या देखिन थालेको, रोपिएका खेतमा पनि चिरा–चिरा परेर उत्पादनमा प्रतिकूल असर देखिन थालेको परिस्थितिमा सरकारले यो निर्णय लिएको हो ।

विगतका वर्षहरूमा असारभित्रै रोपाइँ सम्पन्न हुने परम्परा रहे पनि यस वर्ष वर्षा अभावले हजारौं हेक्टर खेत बाझो रहन थालेको कृषि विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

बैठकले सुख्खाबाट प्रभावित किसानहरूका लागि संघीय सरकारलाई विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, कृषि क्षेत्रमा सक्रिय दातृ निकाय तथा विकास साझेदारहरूलाई सहयोगका लागि प्रदेश सरकारले आह्वान समेत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पर्साको वीरगंजलगायत मधेशका विभिन्न जिल्लामा देखिएको खानेपानी संकटलाई पनि गम्भीर रूपमा लिँदै ट्याङ्करलगायत माध्यमबाट पानी आपूर्तिका लागि स्रोतसाधन परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई आपतकालीन सहयोग गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

लगातारको खडेरी र पिउने पानीको अभावले दैनिक जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको भन्दै स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकार स्रोत परिचालनमा जुट्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।