जनकपुरधाम, १६ असार । दशकौँदेखि बन्द अवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना र अन्य तीन सरकारी उद्योगहरूको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उक्त उद्देश्यका लागि परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट) नियुक्त गर्न आशय पत्र मागेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उल्लेख गरिएअनुसार सरकारले सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूको व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको छ । यही सन्दर्भमा, जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्पत्ति मूल्याङ्कनका लागि असार २३ गतेसम्म आशय पत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति तोकिएको छ । सोही दिन प्राप्त आशय पत्रहरू खोलिनेछन् ।

यस्तै, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट एण्ड म्याग्नेसाइट प्रालिको सम्पत्ति मूल्याङ्कनका लागि असार २७ गतेसम्म म्याद तोकिएको छ ।

गत वैशाख १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरका सातवटा रुग्ण सरकारी उद्योगहरूको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, बुटवल धागो कारखाना तथा नेपाल ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट परेका छन् ।

निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयले सेवन्तक पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरी ती उद्योगहरूको विस्तृत अध्ययन थालिसकेको छ । परामर्शदाता नियुक्त भएसँगै ती उद्योगहरूको वास्तविक सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिनेछ । यसले बिक्री प्रक्रिया थप स्पष्ट र पारदर्शी हुने विश्वास सरकारको रहेको छ ।

सरकारले रणनीतिक नीतिगत सुधारमार्फत दीर्घकालीन रूपमा राज्यको बोझ कम गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने लक्ष्यसाथ यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।