जनकपुरधाम, १४ असार । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट अहिले चौतर्फी विवादमा फसेको छ । बजेट निर्माणदेखि विनियोजनसम्मका हरेक तहमा ‘कमिसन, बिचौलिया र स्वार्थ’ को गन्ध आएको भन्दै सत्ता पक्षभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ भने विपक्षी दलहरू र आम नागरिक तहबाट तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री उदय शमशेर जबराले मधेश र बागमती प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा आएको बजेटप्रति आक्रोश पोखेका छन् । उनले एमालेका अर्थमन्त्रीले तुलनात्मक रूपमा व्यवहारिक बजेट ल्याएको भए पनि कांग्रेसकै अर्थमन्त्रीहरूले ल्याएको बजेट ‘लज्जास्पद’ भएको आरोप लगाए ।

सर्वाधिक विवादमा परेका मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवमाथि ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्मको कमिसन लिएर योजना समावेश गरेको आरोप लागेको छ । पार्टीभित्रकै नेताहरूको योजना हटाएर बिचौलिया सन्तु यादव लगायतको सिफारिसमा योजना राखिएको भन्दै कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि सतहमा आएको छ ।

बजेट निर्माणको मूल निर्देशन प्रदेश सभापति कृष्णा यादवबाट आएको स्रोतको दाबी छ । ‘पौष्टिक आहार’ नामक ९७ करोड ६० लाखको योजना २० करोड कमिसनको लेनदेनमा बनेको आरोप सार्वजनिक भएको छ । जनमत पार्टी अध्यक्ष डा. सीके राउतले सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष गर्दै लेखे, ‘जनताको दुई हजार योजना बराबर बिचौलियाको एउटै योजना !’

कांग्रेसकै उपसभापति वीरेन्द्र प्रसाद सिंहले बजेटलाई ‘व्यक्तिवादी र बिचौलियामुखी’, जबकि वरिष्ठ नेता रामसरोज यादवले ‘सिद्धान्तहीन र औचित्यहीन’ भनेका छन् ।

विवाद बढ्दै जाँदा बजेट पारित गर्न बोलाइएको मधेश प्रदेश सभाको बैठक समेत असार ११ गते अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । एकातिर दलभित्र असन्तुष्टि, अर्कोतिर योजनामा देखिएको पक्षपातले सरकारको विश्वसनीयता संकटमा परेको छ ।

मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहकै निर्देशनमा तयार गरिएका कतिपय योजनालाई अर्थमन्त्रीको समूहले काटेको आरोप लागिरहेको छ । कांग्रेसभित्र आन्तरिक फुट, शक्ति संघर्ष र नेतृत्वप्रति अविश्वास झनै तीव्र बनेको देखिन्छ ।

आशारामको संस्थामा ३० लाखको बजेट
खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले भारतमा बलात्कारको दोषी ठहर भई आजीवन जेल सजाय भोगिरहेका बाबा आशाराम बापूको नाममा बजेट छुट्याएको खुलासा भएपछि सरकार थप विवादमा परेको छ ।

रातो किताबअनुसार जनकपुरधाम उपमहानगर–१९ मा रहेको ‘सन्त श्री आशाराम बापू योग वेदान्त सेवा समिति’ का लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खेलकुद मन्त्री प्रमोद जैसवाल आफैंले यसबारे असहमति जनाएका छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो योजना छ भने चल्दैन, चलाउन हुँदैन ।’

मुख्यमन्त्रीका बुबाको अधूरो छात्रावासलाई १ करोड ८० लाख!
प्रदेश सरकारले राजविराजस्थित कन्या छात्रावास निर्माण समितिलाई १ करोड ८० लाख भुक्तानी दिने निर्णय लिएको छ । २०६२ सालमा भारतीय दूतावासको सहयोगमा सुरु गरिएको योजनाको अध्यक्षता मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहका बुबा शेखर कुमार सिंहले गरेका थिए ।

कार्य सम्पन्न नगरेको पुरानो समिति र अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएको अधूरो योजनालाई बजेट विनियोजन गर्नु सत्ता दुरुपयोगको संज्ञा दिइएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले भने, ‘प्रदेश नै नरहेको बेला सुरु भएको योजनामा अहिले आएर बजेट छुट्याउनु पदको चरम दुरुपयोग हो ।’

मुख्यमन्त्री सिंह भने जवाफमा भन्छन्, ‘नबन्दा पनि समस्या, बन्दा पनि समस्या । जसरी भए पनि कन्या छात्रावास सञ्चालनमा ल्याउनेछु ।’