जनकपुरधाम, १२ असार । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेट आफैँमा विवादको घेरामा परेको छ । सत्तारूढ जनमत पार्टीले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा नै आफ्ना सांसद र मन्त्रीहरूको सिफारिसलाई बेवास्ता गरिएपछि दलभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको हो ।

बिहीबार बसेको जनमत पार्टीको संसदीय दलको बैठकले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेताहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजनामा बढी बजेट राखेको र जनमत पार्टीका क्षेत्रलाई पछाडि पारेको आरोप लगाउँदै तीन बुँदे निर्णय गरेको छ ।

संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले बैठकमा रेडबुकमा उल्लेखित योजनाबाट आफ्ना क्षेत्र हटाएकोबारे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी गराइने, प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुनुको कारण सोध्न प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाइने र बजेटमा व्यापक फेरबदल भएको भन्दै तत्काल संशोधनको माग गरिने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

नेता यादवले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै दबाबमा बजेट निर्माण भएको आरोप लगाउँदै भने, ‘हामी गठबन्धनमा छौं तर हाम्रो प्राथमिकता बेवास्ता गरिएको छ ।’

यादवका अनुसार मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह नेतृत्वको सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा नेपाली कांग्रेसका सुनिल कुमार यादवसँग छ भने बजेट निर्माणमा आफ्ना मन्त्री र सांसदले दिएको सुझाव उपेक्षा गरिएको छ ।

यता, सरकारका प्रवक्ता तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट नआएको स्वीकार्दै आगामी दिनमा गठबन्धनको बैठक बस्ने र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिने बताएका छन् ।