जनकपुरधाम, ११ असार । मधेश प्रदेश सरकारले उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रका समस्या समाधान, कानुनी सुधार र नीतिगत समन्वयका लागि मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७९ को अनुसूची २ अनुसार अघि बढाइएको प्रक्रियाबाट गठन भएको समितिले मधेशको उद्योग क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्ने र अवरोध सिर्जना गरिरहेका कानुनी जटिलता हटाउने कार्यमा मार्गनिर्देशन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

समितिमा अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायतका उच्च सरकारी पदाधिकारीहरू सदस्य छन् ।

साथै, निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी, निवर्तमान अध्यक्ष गणेश लाठ, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्ष हिरालाल गौतम लगायत व्यवसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई समेत समितिमा समावेश गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिवको निर्देशनमा कार्यरत अधिकृतस्तरका कर्मचारी समितिका सदस्य–सचिव रहनेछन् ।

सरकारले समितिबाट उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि व्यवहारिक कार्ययोजना र नीतिगत सिफारिसहरू आउने विश्वास राखेको छ । साथै, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई संस्थागत गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको बताइएको छ ।