पर्सा, ५ असार । पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद अफताब आलमलाई आरोपबाट सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी ईजलास वीरगंजका दुई न्यायाधीशलाई न्याय परिषदले कार्यक्षेत्रबाट तानेको छ ।

विवादित फैसला गरेपछि आलोचनाको घेरामा परेका न्यायाधीश खुसीराम थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन गर्न परिषदले एक सदस्यीय समिति गठन गर्दै तानिएको हो ।

यो निर्णय न्याय परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले गरेको हो । स्रोतका अनुसार दुवै न्यायाधीशको विषयमा सार्वजनिक सरोकार बढ्दै गएपछि परिषद दबावमा आएको थियो । उनीहरूमाथि पीडित पक्ष र नागरिक समाजबाट समेत न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।

२०६४ सालमा रौतहटको फरदवामा भएको बम विस्फोट र त्यसपछि जिउँदै इँटा भट्टामा मानिस जलाएर हत्या गरेको भीषण आरोपमा आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर, उच्च अदालत जनकपुर वीरगंज इजलासका न्यायाधीश थारु र महर्जनको संयुक्त इजलासले आलमलाई दोषमुक्त ठहर गर्दै सफाइ दिएको थियो ।

उक्त फैसलापछि देशव्यापी रूपमा तीव्र बहस र आलोचना सुरु भएको थियो । विशेष गरी पीडित त्रिलोक प्रताप सिंह ’पिन्टु’का पिता श्रीनारायण सिंह राजपुतले यो फैसलालाई अन्यायपूर्ण भन्दै न्यायपरिषदमा उजुरी दिएका थिए ।

यसअघि नै सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दुवै न्यायाधीशलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि परिषदमा तान्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । तर, प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र कानून मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । यसैबीच न्यायाधीश थारुमाथि एकपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा दुव्र्यवहारसमेत भएको थियो ।

विवाद चुलिँदै जाँदा न्याय परिषदमा विभिन्न स्रोत र व्यक्तिहरूबाट दवाब बढ्दै गएको थियो । अन्ततः परिषदले एक सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर दुवै न्यायाधीशलाई कार्यक्षेत्रबाट तान्ने निर्णय गर्यो ।