जनकपुरधाम, ५ असार । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत बजेट खर्चमा अत्यन्तै सुस्तता देखाएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनासम्ममा जम्मा २२.४७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ । यो स्थितिलाई विज्ञहरू प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कमजोरी र कार्यान्वयन असक्षमतासँग जोडेर हेर्छन् ।

लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता निरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार, मधेश सरकारले चालु तथा पुँजीगत शीर्षकमा गरेर ९ अर्ब ८६ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ५५ करोड १९ लाख र चालुतर्फ ५ अर्ब ३० करोड ९१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

चालु वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४३ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको थियो । तर, असार ५ सम्म आइपुग्दा ३४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुन बाँकी छ ।

बजेट खर्च गर्ने अन्तिम म्याद असार २५ गतेसम्मको भए पनि खरिद ऐनअनुसार विकास निर्माणसम्बन्धी कामहरू १५ असारभित्रै सक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यस्तोमा अब बाँकी ११ दिनभित्र ७८ प्रतिशत रकम खर्च गर्नु प्रदेश सरकारका लागि सम्भव नदेखिने चुनौती बनेको छ ।

बजेटको यसरी अन्तिम महिनामा पनि थन्किएको अवस्था हेर्दा प्रदेश सरकारले कागजमा मात्रै योजनाहरू अगाडि सारेको तर कार्यान्वयनमा चुकेको प्रष्ट देखिन्छ । बिनायोजना खर्चको दबाबले गुणस्तरीय काम नभई फजुल र हतारोमा बजेट सक्ने प्रवृत्ति बढ्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ ।

मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय – ४७ करोड ९४ लाखमध्ये जम्मा २ करोड
अर्थ मन्त्रालय – २० करोड ६२ लाखमध्ये ८ करोड ७४ लाख
गृह मन्त्रालय – ८० करोड ६८ लाखमध्ये २० करोड २८ लाख
वन तथा वातावरण मन्त्रालय – २ अर्ब ५१ करोडमध्ये १ अर्ब १२ करोड ४८ लाख
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय – २ अर्ब ७४ करोडमध्ये ३८ करोड ७४ लाख
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय – २ अर्ब ५७ करोडमध्ये ४४ करोड ७५ लाख
ऊर्जा मन्त्रालय – ५ अर्ब ४६ करोडमध्ये १ अर्ब १५ करोड ४० लाख
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय – १३ अर्ब ६४ करोडमध्ये २ अर्ब ६३ करोड
खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय – २ अर्ब ३ करोडमध्ये १६ करोड ३० लाख
शिक्षा मन्त्रालय – २ अर्ब ५८ करोडमध्ये ५९ करोड ६५ लाख
स्वास्थ्य मन्त्रालय – ५ अर्ब २४ करोडमध्ये १ अर्ब ५० करोड ६० लाख
श्रम तथा यातायात मन्त्रालय – ८३ करोड ५ लाखमध्ये १७ करोड ६९ लाख