जनकपुरधाम, १ असार । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि समृद्ध र आत्मनिर्भर मधेशको सपना साकार पार्ने लक्ष्यसहितको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

आइतबार जारी मधेश प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशनको दशौं बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई सशक्त बनाउने स्पष्ट नीति लिएका छन् । उनले भने, ‘उर्बर भूमिको अधिकतम प्रयोग गर्दै परम्परागत खेतीलाई व्यवसायिक कृषिमा रुपान्तरण गरिन्छ । रोजगारी सिर्जना र उच्च आर्थिक वृद्धि हाम्रो प्राथमिकता हो ।’

बजेटका मुख्य अंश :

प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा मधेशको योगदान ८ खर्ब ४ अर्ब १५ करोड ३० लाख रहेको छ । यो कूल राष्ट्रिय उत्पादनको १३.१६ प्रतिशत हो ।

सेवा क्षेत्रको योगदान ५२.६१ प्रतिशत, कृषिको ३६.७ प्रतिशत र उद्योगको १०.७ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ९३२ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि हो ।

अर्थमन्त्री यादवका अनुसार बजेट फजुल खर्च नियन्त्रण, उत्पादनमुखी अनुदानको परिचालन, र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहनेछ ।

खर्चको विवरण :

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारको कुल खर्च ३२ अर्ब ११ करोड १६ लाख ३० हजार रहेको छ, जुन कूल विनियोजनको ७३.१६ प्रतिशत हो।

चालू खर्च १२ अर्ब ९ करोड ८ लाख ६२ हजार र पूँजीगत खर्च २० अर्ब २ करोड ७ लाख ६८ हजार रहेको संशोधित अनुमान गरिएको छ।

आम्दानीको स्रोत :

कर राजस्वबाट – १३ अर्ब ५२ करोड ९० लाख

अनुदानबाट – ११ अर्ब ३५ करोड ७० लाख

अन्य राजस्वबाट – १ अर्ब १७ करोड ४१ लाख ५१ हजार

विविध प्राप्तिबाट – ८ करोड ४२ लाख ४२ हजार

आन्तरिक ऋण – २ अर्ब संकलन हुने अनुमान

विगतको आँकडा :

मधेश प्रदेशको विगत ७ वर्षको औसत बजेटमा ४३.५८ प्रतिशत चालू खर्च र ५६.४२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च विनियोजन भएको देखिएको छ । अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटले मधेशमा दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन ल्याउने आशा गरिएको छ । कृषि, रोजगारी, उत्पादनमुखी लगानी र सेवाक्षेत्रको आधुनिकीकरण बजेटका प्राथमिक विषय बनेका छन् । साथै, प्रदेश सरकारले समन्वयात्मक र दिगो आर्थिक विकासमा जोड दिँदै आन्तरिक स्रोत परिचालन र निजी–सार्वजनिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ ।