जनकपुरधाम, २८ जेठ । रेलमार्ग विस्तारका क्रममा आफ्नो जग्गा गुमाएका तर अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति नपाएका बर्दिबासका रेल्वे पीडितहरू पुनः काठमाडौँ पुगेका छन् ।

मुआब्जाका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत ती पीडितहरूले बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको रेल विभागमा धर्ना दिँदै आफ्ना मागहरू पुनः दोहोर्याएका हुन् ।

धर्नापछि पीडित पक्ष र रेल विभागबीच छलफल पनि भएको थियो । छलफलमा रेल्वे कम्पनीका पूर्वमहाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा पीडित प्रतिनिधिहरूले विभागका महानिर्देशक अजय मूलसँग कुराकानी गरेका थिए । सो अवसरमा महानिर्देशक मूलले पीडितको समस्या समाधानका लागि आयोग गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । तर, पीडितहरूका अनुसार छलफलबाट कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन ।

पूर्वमहाप्रबन्धक भट्टराईका अनुसार १४ परिवारले सरकारी लालपुर्जा नभए पनि रेल निर्माणका क्रममा जग्गा गुमाएको बताए । ‘उनीहरू मेरो क्षेत्रका बासिन्दा हुन् । कानुनी कागजात नभएको आधारमा उनीहरूलाई मुआब्जाबाट वञ्चित गर्नु अन्याय हो,’ भट्टराईले भने, ‘मैले सहजकर्ताको भूमिकामा रहेर विभागसँग आग्रह गरें, महानिर्देशकज्यूले चाँडो प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’

धर्नाबाट अपेक्षित परिणाम नआएपछि पीडित समूहले अब प्रत्यक्ष रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग भेट गर्ने निर्णय लिएको छ । उनीहरूले बिहीबार मन्त्रीसँग संवाद गर्दै मुआब्जा सम्बन्धी स्पष्ट निर्णय ल्याउन दबाब दिने तयारी गरेका छन् ।

रेलमार्ग विस्तारको क्रममा कानुनी लालपुर्जा नभएका परिवारहरू मुआब्जाबाट बञ्चित भइरहेका छन् । पीडितहरूका अनुसार आफूहरूले वर्षौंअघि घरजग्गा गुमाइसकेको अवस्थामा पनि राज्यले क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै आन्दोलन बाहेक अन्य विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘हामीसँग लालपुर्जा छैन । तर, पुस्तौंदेखि बसेको जग्गा खोसियो, राज्यले वास्ता नगरेपछि हामी बाध्य भएर सडकमा उत्रिएका हौं,’ एक पीडितले भने । उनीहरूले समस्या समाधान नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।