जनकपुरधाम, २५ जेठ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुनचाँदी तथा रत्न–आभूषण क्षेत्रमा लगाइएको अतिरिक्त करप्रति आपत्ति जनाउँदै मधेशका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले कर खारेजीको माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ र नेपाल रत्न–आभूषण महासंघ मधेश प्रदेश समितिले संयुक्त रूपमा मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह र धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व संघका प्रदेश अध्यक्ष रामजी प्रसाद साह र महासंघ अध्यक्ष पवन ठाकुरले गरेका थिए । ज्ञापनपत्रमा हालको कर संरचना साना व्यवसायी र समग्र उद्योग क्षेत्रविरुद्ध रहेको जनाउँदै तत्काल संशोधनको माग गरिएको छ ।

बजेटले सुनमा थपिएको २ प्रतिशत ’विलासिता कर’ र हिरा–जवाहरतमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करलाई उद्योगमारा कर भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन् ।

अध्यक्ष साहले भने, ‘हामी करको विरोधमा होइनौं । तर, यस्तो कर जसले साना व्यवसायीको पेटमा लात हान्छ । त्यो स्वीकार्य हुँदैन । सरकारले चाँडै निर्णय नसच्याए आन्दोलन अपरिहार्य हुनेछ ।’

महासंघ अध्यक्ष ठाकुरले रत्न–आभूषण उद्योगले केवल आर्थिक भूमिका नभई सांस्कृतिक पहिचान र परम्परा जोगाउने काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यो क्षेत्रलाई विलासिता भनेर करको बोझ थोपर्नु अन्याय भएको बताए ।

ज्ञापनपत्रमा सुनमा लगाइएको २% विलासिता कर तत्काल खारेज गरिनु पर्ने, हिरा–जवाहरतमा १३% भ्याट फिर्ता लिनु पर्ने र व्यवसायी, उपभोक्ता, कालिगढ तथा कर्मचारीमैत्री कानुनी संरचना निर्माण गरिनु पर्ने तीन प्रमुख मागहरू राखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले व्यवसायीहरूको मागलाई गम्भीर रूपमा लिने आश्वासन दिंदै संघीय सरकारसँग संवाद गरेर आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।