रौतहट, २३ जेठ । सर्लाही र रौतहट हुँदै बहने लालबकैया र बागमती नदीमा बाढी नियन्त्रणका लागि अति आवश्यक मानिएको स्पर संरचना निर्माण कार्य बजेट अभावका कारण ठप्प भएको छ । मनसुन सुरुवात नजिकिँदै गर्दा पनि अधिकांश काम अलपत्र परेपछि आसपासका बस्तीहरू डुबानको जोखिममा परेका छन् ।

बागमती–लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालयले चालू वर्षको चैत र जेठ गरि दुई चरणमा १२ वटा नयाँ स्पर निर्माण तथा पुराना बाँधहरूको मर्मतको लागि १९ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म जम्मा ४० लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएकाले अधिकांश निर्माण कम्पनीहरूले काम प्रारम्भ गर्न मानेका छैनन् ।

आयोजना प्रमुख अखलाक अहमद सिद्दिकीका अनुसार हालसम्म जम्मा दुई वटा स्परको काम मात्र अघि बढेको छ । ‘स्पर र बाँधको काम समयमै सम्पन्न नभए आसपासका गाउँ नै बग्ने खतरा छ,’ उनले भने ।

लालबकैया नदी आसपासका बैरिया, फतुहा, पोखरिया, तेजापाकड, खोरिया, बुटुवा, इनर्वा, गम्हरिया, लक्ष्मीनिया र मर्यादपुर लगायतका गाउँका बासिन्दाहरू अहिले पनि डुबानको भयमा रात कटाइरहेका छन् ।

त्यस्तै, बागमती नदीको पूर्वी भागमा पर्ने धुर्वा, मानपुर, हरकठवा, हजरिया मलाह लगायतका बस्तीहरू पनि उच्च जोखिममा छन् । गत वर्ष बाढीले इनरबारी क्षेत्रको बाँध भत्काउँदा स्थानीय, सेना र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा बोरामा बालुवा हालेर डुबान टारिएको थियो । यस्तै अवस्था पुनः दोहोरिन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।

श्रीजी बिल्डर्सका सञ्चालक आनन्दसागर सिंहले निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको अग्रिम रकम प्राप्त नगरेकाले काम सुरु गर्न नसकेको बताएका छन् । ‘ठेक्का त लागेको छ । तर, बजेट विनियोजन नभएपछि हामी पनि अन्योलमा छौं,’ उनले भने ।

सिद्दिकीका अनुसार जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत थप ३ वटा स्पर निर्माणको लागि ४ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको भए पनि त्यसमा पनि बजेट सुनिश्चित छैन ।

दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु सिंहले बजेटको अभावमा बाढी प्रतिकार्य रोकिँदा जोखिम अत्यन्त बढेको बताए । ‘बाँध भत्कियो भने आडकै करिब ४ सय घरधुरी सिधै बग्ने खतरा छ,’ उनले भने ।

भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९८९ मा निर्माण गरिएको झण्डै ३७ किलोमिटर लामो बाँध अहिले विभिन्न स्थानमा जीर्ण भइसकेको छ । गत वर्ष जेठ महिनामा आयोजनाले ५० स्थानमा मर्मत गरे पनि यसपालि स्थितिमा थप कमजोरी देखिएको छ ।

मनसुन सुरू हुनुअघि नै बाढी प्रतिकार्यमा जुट्नुपर्ने समयमा काम ठप्प हुनुले राज्यको गम्भीर लापरवाही देखिएको स्थानीयको टिप्पणी छ । उनीहरूले बजेट अविलम्ब उपलब्ध गराई निर्माण कम्पनीहरूलाई काममा लगाउने व्यवस्था नगरेमा यस वर्ष डुबानको त्रास इतिहासमै सबैभन्दा गहिरो बन्ने चेतावनी दिएका छन् ।