जनकपुरधाम, २३ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेअनुसार सरकारको योजनाले उत्पादनमुखी कृषि, रोजगारी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, हरित विकास र सामाजिक समावेशिताका विषय समेटेको छ । तर, नीति कार्यक्रम नारामै सीमित भएको भन्दै विपक्षी दलहरू र पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूबाट आलोचना पनि उत्तिकै प्राप्त भएको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘उत्पादन मधेशमा, विस्तार देशमा’, ‘बेटी जिन्दावाद’, ‘घुमौं मधेश, बुझौं मधेश’, ‘चुरे जोगाऔं, मधेश बचाऔं’, ‘हर हातमा सीप, हर घरमा रोजगार’, ‘हरित शहर, स्वच्छ शहर’ लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी अभियान सार्वजनिक गरेको छ । तर, यो अभियानहरू कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था कति सशक्त छ भन्नेबारे प्रदेशसभा सदस्यहरूले आशंका गरेका छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नीति कार्यक्रमलाई ‘नारामुखी’ भन्दै कार्यान्वयनमा फितलो सम्भावना रहेको टिप्पणी गरे । ‘केवल नारा बनाएर विकास हुँदैन,’ उनले सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिंदै भने, ‘मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो, जुन यहाँ कमजोर देखिन्छ ।’ यस्तै, अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले नीति कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता समेटिएको अनुभूति नभएको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा व्याख्या गर्दै मखान, आँप, तरकारी उत्पादनमा जोड दिइएको छ । भूमिगत सिँचाइ, कृषि मिटर, सोलार पम्प, शीतभण्डार लगायतका पूर्वाधार विस्तार गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ । रोजगारीका लागि एक लाख अवसर सिर्जना गर्ने र ‘सीपयुक्त युवा, समृद्ध मधेशका आधार’ भन्ने नाराका साथ सीपमूलक कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ लाई निरन्तरता दिई ‘बेटी जिन्दावाद’ अभियान समेत सुरु गरिने उल्लेख छ । यस्तै, ‘स्पेस एण्ड कम्युनिकेसन सेन्टर’, ‘इनकुबेसन सेन्टर’ स्थापना, ‘मधेश भ्रमण वर्ष २०८३’, ‘मधेश लगानी सम्मेलन’ र ‘डायस्पोरा समिक्षत’ कार्यक्रमसमेतको घोषणा गरिएको छ ।

नीति दस्तावेजले मातृशिशु स्वास्थ्य, सम्पूर्ण खोप अभियान, कुपोषण न्यूनीकरण, सुरक्षित मातृत्व तथा गुणस्तरीय शिक्षाको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, आलोचकहरूले कार्यक्रमहरू गहिरो योजना र ठोस संरचनाविना आएको बताउँदै आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ बेची लुंगेलीले महिला सशक्तिकरणको कुरा उठाइए पनि व्यवहारिक रूपमा आवश्यक कार्यक्रम छुटेको आरोप लगाइन् । ‘वास्तविक आवश्यकता के हो भन्ने स्पष्ट छैन,’ उनले भनिन् ।

यसैबीच सत्ता पक्षले भने नीति तथा कार्यक्रमलाई सशक्त, यथार्थपरक र जनआकांक्षा अनुरूपको दाबी गरेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता एवम् भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोजकुमार यादवले नीति तथा कार्यक्रम सरकारमा सहभागी सबै दलबीचको सहमतिमा आएको भन्दै त्यसैको आधारमा बजेट तयार पारिने बताए । ‘यसले मधेशको समृद्धि र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्छ,’ मन्त्री यादवले भने ।

सरकारले जनसरोकारका समस्या समाधानका लागि ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री’ अभियानलाई प्राथमिकता दिँदै आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउँदै जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि नीति दस्तावेजमा उल्लेख छ ।