जनकपुरधाम, २२ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहसहित तीनजना कृषि अनुदान भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर र सदस्यद्वय रामबहादुर थापा तथा रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले डा. सिंह, मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थशास्त्री शंकरप्रसाद साह र युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्मका संचालक लक्ष्मीनारायण साहलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक–एक वर्ष कैद, २५–२५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबरको बिगो असुल गर्ने आदेश दिएको हो ।

गत पुसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको एक करोड रुपैयाँ अनुदान वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै सिंहसहितका कर्मचारी र निजी फर्मका सञ्चालकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारको अभियोग अनुसार नक्कली कागजात बनाइ कार्यक्रम सम्झौता गरिएको र त्यसैको आधारमा कृषि फार्मलाई एक करोड रुपैयाँको अनुदान रकम भुक्तानी गरिएको थियो ।

इजलासले दोषी ठहर गरिएका तीनै जनाबाट थप एक–एक लाख रुपैयाँ जरिवाना पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने पनि आदेश दिएको छ । त्यस्तै, युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्मबाट २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

उक्त मुद्दामा संलग्न रहेका पाँच कर्मचारी अमरचन्द्र मण्डल, ब्रजेशकुमार साह, रंजिकुमार अधिकारी, अविनाशकुमार झा र विकासकुमार साहलाई भने अदालतले सबुत नपुगेको भन्दै सफाइ दिएको छ ।