जनकपुरधाम, २२ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले विकास योजनामा देखिएको व्यापक अनियमितताको छानबिन गर्न १० सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीको नियम १५२ अनुसार समिति गठन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का योजनामा खरिद–बिक्री तथा बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएका अनियमितता, भ्रस्टाचार र दुरुपयोगबारे छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो ।

प्रदेश सरकारको योजनाहरूमा ‘सेटिङ’ अनुसार भागबण्डा, गुणस्तरहीन निर्माण कार्य, अवैध रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइएको लगायतका गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक हुँदै आएपछि संसदभित्र निरन्तर विरोध र बहस बढ्दै आएको थियो । सत्ता पक्षका केही सांसदहरूसमेत योजनाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । अन्ततः, लामो रस्साकस्सीपछि प्रदेशसभा बैठकले विशेष समिति गठनको निर्णय लिएको हो ।

समितिमा प्रतिनिधित्व पाएका सांसदहरूमा केशव राय, कुमरकान्त झा, रहबर अन्सारी, किरण कुमारी, शम्भु कुमार साह, रमिता प्रधान, कनिष पटेल, उर्मिला सिंह, विमला अन्सारी र कञ्चन बिच्छा रहेका छन् ।

यसअघि, चैत २७ गते नै सभामुख रामचन्द्र मण्डलले छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, सत्तापक्षको चासो नदेखिँदा निर्देशन लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

सांसदहरूले विशेषतः भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाहरूमा बजेट दुरुपयोग, अवैध योजना स्वीकृति, उपभोक्ता समितिमार्फत योजना भागबण्डा र ‘सेटिङ’मा ठेकेदार छनोट भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

अब गठन भएको छानबिन समितिले संबंधित मन्त्रालयका अधिकारी, कर्मचारी तथा ठेकेदारहरूलाई सोधपुछ गर्न, आवश्यक कागजात संकलन गर्न र अन्ततः अनुसन्धान प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस पेश गर्ने पूर्ण अधिकार पाउनेछ ।