जनकपुरधाम, २२ जेठ । मधेश प्रदेशको पाँचौं प्रदेशसभा अधिवेशन बिहीबारबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको आह्वानमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठक प्रारम्भ भएको पत्र पढेर अधिवेशनको उद्घाटन गरे ।

प्रतिपक्षी जसपाको विरोधका कारण एक दिन ढिलोगरी सुरु गरिएको अधिवेशनमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट चर्को बहस देखिएको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारले ‘मधेशमा पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘प्रदेश कृषि विकाससम्बन्धी विधेयक’ र ‘प्रदेश बाल अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक’ लगायतका महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू टेबुल गर्यो । साथै, केही विधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी पनि सभामुखले प्रस्तुत गरे ।

बैठकको प्रारम्भमा दलका नेताहरूले अधिवेशनको सफलताको कामना गर्दै देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्था र प्रदेश सरकारको कार्यशैलीबारे धारणा राखे । पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयतालाई कमजोर बनाउने प्रयास भैरहेको आरोप लगाउँदै भने, ‘देशको राजनीति यति तरल छ कि कुन दल कहिले सरकारमा र कहिले प्रतिपक्षमा हुन्छ भन्ने पशुपतिनाथ बाहेक कसैले भन्न सक्दैन ।’

राउतले आफूले सुरु गरेको छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रमलाई सामाजिक न्यायको प्रतीक भन्दै तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न माग गरे । सांसद गोविन्द न्यौपानेले मधेशमा कृषि आत्मनिर्भरता अझै सम्भव नभएको दोष स्थानीय तहको कमजोर इमानदारिता र कार्यक्षमतामाथि थोपरे । ‘अब प्रदेशले त्यो काम गर्नुपर्छ जुन संघले गर्न सकेन,’ उनले भने ।

त्यस्तै, सांसद जयनुल राइनले संघीयताको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै मुस्लिम, दलित र बालिकाको सुरक्षामा प्रदेश सरकार मौन बसेको आरोप लगाए । उनले सरकारलाई तीव्र कार्य सम्पादनतर्फ उन्मुख हुन सुझाव दिए ।

सांसद युवराज भट्टराईले प्रदेश सरकारको कमजोरीले विभिन्न आन्दोलनहरू जन्माएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी बजेट ल्याउनु जरुरी छ । आन्दोलन दमनले होइन, समाधानले थामिन्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस अनुपस्थित रहेकोप्रति खेद व्यक्त गर्दै सांसद महेश यादवले प्रहरी ऐन, कर्मचारी ऐन लगायतका विधेयकमा सहमति र सहकार्यको खाँचो औंल्याए । उनले संसदमा ठूला दलहरूबीच संवादको संस्कृति आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद विमला अन्सारी तरन्नुमले अधिवेशनमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने अपेक्षा व्यक्त गरिन् भने राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको नाममा भइरहेको अराजक गतिविधिको विरोध गरिन् । उनले सर्लाहीमा मुस्लिम युवालाई सुंगुरको खोरमा राखिएको घटना अत्यन्तै निन्दनीय भएको भन्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति र सरकारको धारणा माग गरिन् ।

विपरीत धारणा राख्दै सांसद कञ्चन विच्छाले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको समर्थनमा भइरहेका आन्दोलनहरू जनभावनाको प्रतिनिधि भएको जिकिर गरिन् । उनले यस्तो आन्दोलनमाथि भइरहेको सरकारी दमनको आलोचना गर्दै ‘राजसंस्थाको आलोचना जनभावना दबाउने प्रयास’ भएको आरोप लगाइन् ।