जनकपुरधाम, २१ जेठ । जानकी आँखा अस्पताल जनकपुरधाममा देखिएको अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुमा असन्तुष्टि जनाउँदै नागरिक समाज, अस्पतालका पूर्व कर्मचारी, राजनीतिक दलका अगुवाहरूले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

अस्पतालको आन्तरिक बेथितिको विषयमा केही महिनाअघि आन्दोलन र धर्ना भएको थियो । त्यसपछि मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंहको पहलमा साउन १३ गते सर्वपक्षीय बैठक बसेर छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

सो पाँच सदस्यीय समिति डा. प्रमोद कुमार यादवको संयोजकत्वमा गठन भई अस्पतालको संरचना, आर्थिक कारोबार, मानव संसाधन व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छानबिन गरिएको थियो ।

छानबिन प्रतिवेदनमा अस्पताल नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारमा नवीकरण वा अनुमति नलिई सञ्चालन भइरहेको, राजस्व कर नतिरी सरकारलाई आर्थिक हानि पुर्याइएको, औषधी र सामग्री खरिदमा प्रक्रिया नपुर्याई अनियमितता गरिएको, कर्मचारी नियुक्ति तथा बर्खास्तीमा मनोमानी गरिएको र अस्पतालका सेवा तथा पसलहरू नियम विपरीत संचालन गरिएकोजस्ता आरोपहरू ज्ञापनपत्रमा औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदन सिफारिससहित गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइए पनि अहिलेसम्म कुनै कार्यान्वयन नभएको गुनासो ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नु प्रदेश सरकारको निष्क्रियता र पक्षपातपूर्ण रवैया रहेको उनीहरूको आरोप छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्रीले हालै स्वास्थ्य मापदण्ड नपुर्याउने अस्पतालहरू बन्द गराउने सक्रियता देखाउनुभयो तर स्वयं प्रदेश सरकारले बनाएको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नु दुभाग्यपूर्ण छ ।’ उनीहरूले तत्काल अस्पतालको वर्तमान संचालन समिति भंग गरी नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्न र दोषी उपर कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनुषा शाखाले विधान विपरीत सदस्यता वितरणमा रोक लगाएको भन्दै यसको विरोध गरिएको छ । खुला सदस्यता वितरणमा रोक लगाउनु रेडक्रसको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै केन्द्रीय कार्यालयले पनि यस विषयमा निर्देशन दिइसकेको भए पनि कार्यान्वयनमा आनाकानी भएको जनाइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री राम सिंह यादव, सुरेन्द्र यादव, नागरिक अगुवा जीवनाथ चौधरी, धिरेन्द्र कुमार, संजय प्रसाद साह तथा समाजसेवी र विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवा समेत रहेका छन् । उनीहरूले एक हप्ताभित्र माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि दिएका छन् ।