जनकपुरधाम, १८ जेठ । मधेश प्रदेश सरकार र मधेशी शहीद तथा घाइते हकहित संघर्ष समितिबीच लामो प्रतीक्षापछि औपचारिक वार्ता भएको छ । विगत केही सातादेखि जनकपुरधामस्थित मधेश भवनअगाडि धर्ना दिँदै आएका आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा आइतबार पहिलोपटक वार्ता सम्पन्न भएको हो ।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले वार्ताको नेतृत्व गरेका छन् भने वार्ता टोलीमा प्रदेश सचिव विमलप्रसाद बराल, उपसचिव गणेश नायक र कानुन अधिकृत लक्ष्मण राई सहभागी र्थि । यता, संघर्ष समितिबाट पनि प्रतिनिधिहरू सहभागी भएसँगै वर्षौंको आन्दोलनपछि पहिलोपटक सरकार र पीडित पक्षबीच प्रत्यक्ष संवाद प्रारम्भ भएको हो ।

२०६३÷०६४ को मधेश आन्दोलनदेखि लिएर पछिल्ला चरणसम्ममा शहीद भएका मधेशी नागरिकका परिवार र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूका मागहरू वर्षौंसम्म बेवास्ता भइरहेका थिए । संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश प्रसाद पटेल भन्छन्, ‘हामी १६ वर्षदेखि आन्दोलन गर्दैछौं । आश्वासन मात्र पाइरहेका छौं । अब व्यवहारमै समाधान देखिनुपर्छ ।’

पटेलका अनुसार विगतका सरकारहरूद्वारा घोषणा गरिएका निर्णयहरू उल्ट्याइने प्रवृत्तिका कारण आन्दोलनरत पक्षको सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर भएको हो ।

संघर्ष समितिले सरकारसँग विभिन्न गम्भीर र व्यावहारिक मागहरू अघि सारेको छ । समितिले मधेशी शहीद प्रतिष्ठानमा तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गर्न, शहीद र घाइते परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउन, पीडित परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति सुविधा दिन, ‘एक परिवार, एक रोजगार’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र अघिल्लो सरकारहरूले गरेका निर्णयहरू पुनः लागू हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

संघर्ष समितिले पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यकालमा घोषणा गरिएका शहीद सम्मान कोष, छात्रवृत्ति, र रोजगार कार्यक्रमहरू अहिलेको सरकारले पुनरावलोकनको नाममा रोकिदिएको आरोप समेत लगाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले जेठ १३ गते नै आन्दोलनरत पक्षलाई पाँचजना प्रतिनिधि तोकी वार्तामा सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयमार्फत कानुन अधिकृत लक्ष्मण राईको हस्ताक्षरमा पठाइएको पत्रमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार समस्याको सम्बोधन गर्न वार्ता प्रक्रिया शुरु गरिएको उल्लेख गरिएको थियो ।

गृह मन्त्री लेखीले वार्ता मात्र औपचारिकता नभएर समाधानको शुरुवात भएको बताए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ‘सरकार वार्ता गम्भीरतापूर्वक लिन्छ । आन्दोलनरत पक्षका जायज माग सम्बोधन गरिन्छ ।’

संघर्ष समितिले वार्ताको स्वागत गरे पनि यसलाई केवल औपचारिकता बनाइए अझै कडा संघर्ष शुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । संयोजक पटेल भन्छन्, ‘अब सरकारको नियत व्यवहारले देखिनेछ । हाम्रो सहनशीलताको परीक्षा अब बन्द हुनुपर्छ ।’