जनकपुरधाम, १६ जेठ । जनमत पार्टीका केन्द्रीय सचिव बीपी साहले मधेश प्रदेश सरकारलाई प्रदेशको आगामी नीति तथा कार्यक्रम जनताको आवश्यकता र भावनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनुपर्ने आग्रह गर्दै युवालाई अनुशासन, परिवारलाई रोजगारी र समाजलाई सुरक्षा दिने खालको ११ बुँदे सुझावपत्र बुझाएका छन् ।

प्रदेश सरकारको नीति निर्माणको चरणमा जनताको आवाज समेटिनुपर्ने भन्दै साहले प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघीयताको भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न माग गरेका हुन् ।

साहले एसईई पास गरेपछि युवालाई ६ महिना लामो अनिवार्य सैन्य तालिम अनिवार्य गर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार यस्तो तालिमले युवामा अनुशासन, आत्मरक्षा, देशभक्ति र नेतृत्व विकासजस्ता गुण विकास गर्नेछ । साथै, वैदेशिक रोजगारीको अत्यधिक प्रवाह घटाउने, आत्मनिर्भर युवाशक्ति निर्माण गर्ने र सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गराउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

साहको सुझावमा प्रदेश सरकारले प्रत्येक परिवारका कम्तीमा एक सदस्यलाई रोजगारी दिने नीति बनाउनु पर्ने उल्लेख छ । उनका अनुसार जब राज्यले नागरिकको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्छ तब विदेश पलायनको बाध्यता हट्छ र संघीयताप्रतिको विश्वास बलियो बन्छ ।

साहले जनकपुरधाममा गंगालाल हृदयरोग अस्पतालको शाखा स्थापना गरी प्राथमिक हृदय उपचार सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, महिलाका लागि निःशुल्क सार्वजनिक यातायात सेवा, मोटरसाइकल नवीकरण शुल्कमा छुट लगायतका जनहितका विषयमा नीतिगत पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा मधेशको इतिहास, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संघीयताको संघर्षलाई शैक्षिक पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, सल्हेस पर्यटन करिडोर निर्माण गरेर ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थलहरू आपसमा जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जानकी नवमीमा ‘मिथिला सांस्कृतिक रथ यात्रा’ आयोजना गरिनुपर्ने, महादेव धार्मिक करिडोर निर्माण गरेर धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने मागहरू पनि समावेश छन् ।

साहले प्रदेश सरकारले यी सुझावलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा आत्मसात् गरे मात्र संघीयता कागजबाट निस्केर व्यवहारमा रूपान्तरित हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘संघीयता पुस्तिकामा सीमित हुनु हुँदैन, जनता यसको अनुभूति गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि नीति प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकका जीवनसँग जोडिनुपर्छ ।’