जनकपुरधाम, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मधेश क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताए ।

बजेटमा मधेशका सिँचाइ प्रणालीदेखि सडक पूर्वाधार, चामल आत्मनिर्भरता कार्यक्रमदेखि व्यापारिक मार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र र विमानस्थल निर्माणसम्मका परियोजनाहरू समावेश गरिएका छन् । मधेशका किसान, व्यवसायी र सर्वसाधारणका लागि यो बजेटले केही आशा जगाएको देखिन्छ ।

मधेशमा कृषिको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सिँचाइलाई सशक्त बनाउने लक्ष्यसहित बजेटमा विभिन्न आयोजना अघि सारिएका छन् । चन्द्र नहर, कमला, नारायणीलगायतका प्रमुख सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मत, पुनर्संरचना तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई तीव्रता दिइने भएको छ । यस आयोजनाबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ । यसका लागि २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

मधेशको पूर्वाधार सुदृढीकरणमा सरकारको जोड रहेको देखिन्छ । कमला–बागमती, बागमती–पथलैया सडकलाई आगामी दुई वर्षभित्र चार लेनमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा २०८३/०८४ भित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको छ । ३७ किलोमिटर सडक, ४ किलोमिटर सुरुङ्ग र ६० वटा पुल निर्माणका लागि २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकाम र सीमावर्ती नाका जोड्ने वीरगंज–पथलैया व्यापारिक मार्गलाई चार लेनमा निर्माण गरिनेछ ।

बजेटले मधेशको कृषि प्रणालीलाई सुदृढ गर्न ‘चामलमा आत्मनिर्भरता’ को महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । भित्री मधेशसहित २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू गरिनेछ । यसबाट १२ लाख मेट्रिक टन थप धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणका लागि ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा यो योजना निर्णायक सावित हुने विश्वास लिइएको छ ।

मधेशमा अधुरा रहेका २८० खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने योजना बजेटमा छ । त्यस्तै, जनकपुर चुरोट कारखानालगायतका सार्वजनिक प्रतिष्ठानको व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र लगानी व्यवस्थापन गरिनेछ ।

अमलेखगंज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारण स्थल निर्माण, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्नेहरूलाई तीन वर्षसम्म भाडा छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।

तराई मधेश समृद्धि तथा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहका सडक, पुल, भवन र सार्वजनिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।