जनकपुरधाम, १५ जेठ । रौतहट जिल्लाका विभिन्न वन क्षेत्रमा तीव्र गतिमा बढिरहेको वन फडानी र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार डिभिजन वन कार्यालय प्रचार र प्रदर्शनमै सीमित देखिन थालेको छ ।

संरक्षणको नाममा गरिब, दलित र अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकमाथि कारबाही गरेर सामाजिक सञ्जालमा ‘सफलता’ देखाउने अभ्यासले अहिले जनआक्रोश सिर्जना गरेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त प्रसाद साह अहिले भौतिक रूपमा केही गतिविधिमा देखिए पनि स्थानीयवासीले ती सबै प्रयास प्रचारमुखी र फोटो–खिचाइ अभियानमा सीमित रहेको आरोप लगाएका छन् ।

‘बिहानीपख खुलेआम काठ तस्करहरू वन क्षेत्रमा काठ कटान गर्छन् । ठूला संरचनाहरू ठडिन्छन् । तर, वन कार्यालयको आँखा गरिबको झुपडीमा मात्रै लाग्छ,’ एक स्थानीयले भने ।

हालै वृन्दावन नगरपालिकास्थित बलेरीमा बसोबास गर्दै आएका एक भोटे समुदायका परिवारको झुपडी वन अतिक्रमणको आरोपमा डोजर लगाएर भत्काइएको थियो । उक्त घटनालाई डिभिजन वन कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमा ‘ठूलो सफलता’ भन्दै प्रचार गर्यो । तर, स्थानीयवासीहरूले ‘पक्की घर कसरी ठडिन्छन् वनको कान छेउमै? अनि किन ती संरचना सुरक्षित छन्? भन्दै पश्न गरेका छन् ।’

स्थानीय सामाजिक अगुवा राजु चौधरी भन्छन्, ‘असली अतिक्रमणकारीलाई छोइँदैन, कमजोर गरिबलाई निसाना बनाइन्छ । यो नीति अब सह्य हुँदैन ।’

स्थानीयवासीहरूका अनुसार वन क्षेत्र वरिपरि दैनिकजसो काठ तस्करी, पक्की घर निर्माण, जग्गा प्लटिङ जस्ता गतिविधि निर्बाध चलिरहेका छन् । तर, कारबाही ती ठाउँमा कहिल्यै पुग्दैन । दलित, जनजाति र भोटे समुदायलाई लक्षित गरेर वन प्रशासनले सस्तो ‘सफलता’ देखाउन खोजेको आरोप सर्वत्र छ ।

वन तथा वातावरण विज्ञ माधव थारूका अनुसार, ‘झुपडी भत्काएर फोटो खिच्नु संरक्षण होइन, त्यो सत्ता प्रदर्शन हो ।’ उनको भनाइमा, ‘वास्तविक माफिया र अतिक्रमणकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने आँट बिना वन प्रशासनको कुनै पनि गतिविधि न्यायसंगत हुँदैन ।’