जनकपुरधाम, १४ जेठ । मधेश प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित र दलित महिलाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।

दलित महिला संघ धनुषाको आयोजनामा जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मी, जनप्रतिनिधि र नीति निर्माताहरूले समावेशी नीतिको अभ्यास केवल नारामा सीमित नराख्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोद जयसवालले प्रदेश सरकार सामाजिक न्यायको पक्षधर रहेको बताउँदै दलित महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘दलित महिलाको आवाज योजनामा सुन्ने र बजेटमा देख्ने बेला अब आएको छ । म मन्त्रालयस्तरबाट यसका लागि पहल गर्नेछु ।’

अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले सरकारको नीति निर्माण प्रक्रिया दलित समुदायको आवाजविहीन रूपमा अगाडि बढिरहेको आरोप लगाउँदै सशक्त सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरे ।

जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष राजनन्दन मण्डल र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार साहले दलित लक्षित कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले भने, ‘खर्चमुखीभन्दा प्रभावमुखी कार्यक्रम चाहिन्छ । बजेट केवल रकमी विवरण मात्र नभई सामाजिक रुपान्तरणको साधन बन्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना जिल्लाहरूमा दलित समुदाय, विशेषगरी महिलाहरूले भोगिरहेको शैक्षिक पछौटेपन, स्वास्थ्य पहुँचको अभाव, बेरोजगारी र सामाजिक भेदभावका अनुभवहरू प्रस्तुत गरे । उनीहरूले प्रदेश सरकारको विकास योजनामा क्षेत्रीय असमानता र सामुदायिक विभाजनलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।