जनकपुरधाम, १३ जेठ । सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकामा सार्वजनिक सम्पत्तीको दुरुपयोग र योजनाको नाममा व्यापक अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कर्मचारी र उपभोक्ता समिति पदाधिकारीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारका अनुसार गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणमा स्रोत सुनिश्चितता र वार्षिक योजना स्वीकृति प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै अनियमित ढंगले काम अघि बढाइएको थियो । यो प्रक्रिया गैरकानुनी मात्र नभई जानाजानी नियमको उल्लंघन गरिएको ठहर गर्दै आयोगले मंगलबार काठमाडौंस्थित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगका अनुसार सरकारी कोषबाट भवन निर्माणका नाममा ३४ लाख ३९ हजार १८९ रुपैयाँको अनियमितता भएको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई खण्डीकरण गरी कुनै स्रोत सुनिश्चित नगरी निर्माण प्रक्रिया थालिएको र त्यस क्रममा नियमन र पारदर्शिताका सबै मापदण्ड उल्लंघन गरिएको उल्लेख छ ।

प्राविधिक परीक्षणका क्रममा भवनको पुरानो संरचना नै गम्भीर त्रुटिपूर्ण भेटिएपछि त्यसमा थप निर्माण गर्न सकिने अवस्था नभएको देखिएको छ । यसले उक्त संरचना प्रयोगविहीन बन्न पुगेको र यसबाट राज्यको धन, समय र स्रोत सबै बर्बाद भएको आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा लामो समयदेखि योजनाको नाममा मनपरी र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । स्रोत सुनिश्चित नगरी निर्माण अघि बढाउनु, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको मौनता, उपभोक्ता समिति गठनमा पनि पारदर्शिता नहुनुजस्ता पक्षहरूले राजनीतिक प्रभाव र नियतवश गल्ती भएको स्पष्ट संकेत गर्छन् ।

विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वमोहनप्रसाद यादव, उपाध्यक्ष शोभा कुमारी यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत, इन्जिनियर कृष्णा साह, सबइन्जिनियर जयनारायण यादव, लेखापाल सोमप्रसाद आचार्य, तत्कालीन वडाध्यक्ष मदन यादव, योजना शाखा प्रमुख रमेशकुमार निधि, जिन्सी प्रमुख सञ्जयप्रसाद यादवसहित १३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यस्तै, भवन निर्माणका लागि गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र यादव, सचिव दीपेन्द्रकुमार यादव र कोशीला देवी यादवसमेतलाई भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ । यी सबैविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्तिमा अनियमितता गर्दै भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कारबाहीको माग गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम राख्न आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ ।’ उनले दोषी जो कोही भए पनि कानुनी कारबाहीबाट उम्किन नसक्ने स्पष्ट पारे ।