मधेश आन्दोलनका शहीद परिवार सडकमा, सरकारको बेवास्ताप्रति आक्रोश

जनकपुरधाम, १२ जेठ । मधेश आन्दोलनका शहीदहरूको परिवार फेरि सडकमा उत्रिएका छन् । ‘मधेश आन्दोलनको बलिदानपछि प्राप्त संघीय शासन प्रणालीले नै मधेशीको अधिकार सुनिश्चित गर्छ’ भन्ने आशा बोकेका शहीद परिवार अहिले राज्यको बेवास्ताको पीडामा आन्दोलनरत छन् ।
पर्सा जिल्लाका मधेश आन्दोलनका शहीद चन्दन पटेलका पिता अवधेश प्रसाद पटेलको संयोजकत्वमा मधेशी शहीद र घाइते परिवारजनले सोमबारदेखि जनकपुरधामस्थित मधेश भवन अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेका छन् ।
आन्दोलनमा सहभागी पुरुष तथा महिलाहरूले सरकारप्रति तीव्र असन्तोष व्यक्त गर्दै ‘बलिदानीहरूको सम्मान होइन, अपमान भइरहेको’ आरोप लगाएका छन् ।
आन्दोलनकारीहरूले पाँचवटा मुख्य मागहरू राख्दै सरकारसँग तत्काल सम्बोधनको माग गरेका छन् । उनीहरूले मधेशी शहीद प्रतिष्ठानमा तुरुन्त नियुक्ति हुनुपर्ने, शहीद तथा घाइते परिवारका लागि स्वास्थ्य बीमा सुविधा लागू गर्नु पर्ने, शहीद तथा घाइते परिवारका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, ‘एक परिवार एक रोजगार’ कार्यक्रम अन्तर्गत योग्यता अनुसार रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
आन्दोलनमा सहभागी अनिल कुमार यादवले भने, ‘पहिलेका सरकारले जुन आश्वासनहरू दिएका थिए, तिनलाई यो गठबन्धन सरकारले निष्क्रिय बनाएको छ । अब हामी बाध्य भएर फेरि सडकमा छौं ।’
आन्दोलनमा सहभागी महिलाहरूले सरकारप्रति आक्रोश पोख्दै ‘मुख्यमन्त्री सुन्छन्, तर गर्ने बेलामा केही गर्दैनन्’, ‘जनमत पार्टी पनि अरूजस्तै भयो’, ‘शहीदहरूका नाममा खेलवाड नगर’ जस्ता नाराहरू लगाएका थिए । सहभागीहरूको भनाइमा अहिलेको गठबन्धन (जनमत, एमाले र कांग्रेस) नेतृत्वको सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पालामा गरिएको निर्णयहरू रद्द गरेको छ ।
अवधेश प्रसाद पटेलले भने, ‘हामीले मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई पटकपटक भेट्यौं । आग्रह गर्यौं । तर, उहाँ नत निर्णय गर्छन्, नत स्पष्ट जवाफ दिन्छन् । त्यही भएर हामी आन्दोलनमा छौं ।’
संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा मधेश आन्दोलनका बलिदानीहरूको सम्मानस्वरूप मधेश प्रदेश सरकारले पूर्ववर्ती कालमा केही संरचनात्मक कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको थियो । मधेश सरकारले शहीद प्रतिष्ठान, घाइते तथा शहीद परिवारका लागि राहत योजना, छात्रवृत्ति र रोजगार कार्यक्रम योजना अघि सारेको थियो । तर, पछिल्लो सरकार आएपछि ती योजनाहरू बन्द भएका आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित खबर


