जनकपुरधाम, १२ जेठ । मधेश प्रदेशमा चुरे क्षेत्रको तीव्र दोहन र विभागीय अनियमितता विरुद्ध लामो समयदेखि सक्रिय चुरे बचाउ अभियान नेपालले अबका दिनमा संघर्ष चर्काउने चेतावनी दिएको छ ।

अभियानका प्रतिनिधिले हालै नियुक्त मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री संजय यादवसँग भेट गर्दै चुरे संरक्षणमा तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

अभियानले सरकारलाई एक साताभित्र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न अल्टिमेटम दिँदै त्यसपछि पनि कुनै प्रतिक्रिया नआए सडक संघर्ष अपरिहार्य हुने चेतावनी दिएको हो ।

चुरे बचाउ अभियान नेपालका अध्यक्ष सुनिल कुमार यादवले रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी लगायतका चुरे क्षेत्रभित्र भइरहेको अवैध वन फडानी, क्रसर उद्योगको अनियन्त्रित विस्तार तथा वन जमिनको अतिक्रमणले यस संवेदनशील क्षेत्रको जलस्रोत, जैविक विविधता र माटो संरचनामा विनाशकारी असर परेको बताए ।

उनका अनुसार रौतहट डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतको कार्यशैली अझै पनि अनियमितता, बेथिति र राजनीतिक संरक्षणको बलमा चलिरहेको छ । ‘वन प्रमुख हेमन्त साहको कार्यकालमा चुरे क्षेत्रमा नीति विपरीतका गतिविधि बढेका छन्,’ अध्यक्ष यादवले आरोप लगाए ।

अभियानको टोलीले मन्त्री यादवसँग भएको छलफललाई ‘संभावनाको झिल्को’ भन्दै स्वागत गरे पनि व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेबारे शंका कायमै रहेको जनाएको छ । ‘मन्त्रीज्यूले हाम्रो कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभयो । तर, हामी अब ‘कुरा होइन, काम’ चाहन्छौं,’ यादवले भने ।

चुरे बचाउ अभियान नेपालले मन्त्रीसमक्ष पाँच बुँदे मागपत्र पनि प्रस्तुत गरेको छ । चुरे संरक्षणका लागि स्पष्ट, दीर्घकालीन र प्रभावकारी नीति निर्माण, वनजन्य स्रोतहरूको वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापन, अवैध दोहन, वन फडानी र अतिक्रमणमा संलग्नहरूमाथि कडा कारबाही, स्थानीय जनताको सहभागीता सुनिश्चित गर्दै समुदायमैत्री वन प्रशासन विकास र वन प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली लागू गर्न माग गरेको हो ।

चुरे क्षेत्रमा भइरहेको दोहनले सिंचाई, पिनेपानी तथा वर्षा प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पुर्याइरहेको छ ।