जनकपुरधाम, १२ जेठ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले प्रहरी र कर्मचारी समायोजन बिना संघीयता बलियो हुन नसक्ने बताएका छन् ।

उनले संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको मूल कारण कर्मचारी र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अलपत्र रहनु भएको बताए । संघीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने हो भने अब ढिलाइ नगरी यी विषयमा तत्काल निर्णय लिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री सिंहले जोड दिएका छन् ।

जनकपुरधाममा राष्ट्रिय सभाका मधेश प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरूको आयोजनामा भएको ‘संघीयता सबलीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश सरकारले योजनाहरू बनाए पनि कर्मचारीको अभाव र असहयोगका कारण विकास बजेट समयमा खर्च गर्न नसकिएको गुनासो गरे ।

मुख्यमन्त्री सिंहले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा संघीय सरकारको एकल निर्णयले संघीयताको मर्म मेटिएको भन्दै भने, ‘११औं तहका अधिकृतलाई सचिव बनाउने र पालिकामा जाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ ।’

उनले भने, ‘जसरी सचिवहरूको टोली मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत पठाइयो, त्यसरी नै पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रदेश नेतृत्वको सिफारिसमा पठाइनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संघीयता बलियो बन्छ ।’

मुख्यमन्त्री सिंहले मधेश प्रदेशमा मल र बिउको चरम अभाव रहेको उल्लेख गर्दै रासायनिक मलको कोटा अन्यायपूर्वक कम गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले बजेट वितरण गर्दा जनसंख्या आधारित मापदण्ड अपनाउनुपर्ने र प्रदेशलाई आफूअनुकूल वित्तीय योजना बनाउन सक्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने मागसमेत राखे ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संघीयता सबल बनाउन संघीय प्रहरी ऐन र निजामती सेवा ऐन तत्काल पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै भने, ‘आकस्मिक कोषको संवैधानिक प्रावधान त छ तर त्यो खर्च गर्ने अधिकार प्रदेशसँग छैन । यस्तो अवस्थामा संघीयता कागजी मात्रै हुन्छ ।’

कार्यक्रमका प्रमुख वक्तामध्ये एक राष्ट्रिय सभा सदस्य आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले संघीयता कुनै पार्टीको स्वेच्छिक निर्णयबाट नभई जनताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट आएको व्यवस्थाका रूपमा स्मरण गराउँदै भने, ‘संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेश बलियो नबनेसम्म जनताको अधिकार प्रत्याभूत हुँदैन ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका मधेश प्रतिनिधि महिला सांसद उर्मिला अर्याल, तुलसा कुमारी दहाल, पूजा चौधरी लगायत मोहम्मद खालिद, राधेश्याम पासवान र शेखर कुमार सिंहलगायत सांसदहरूको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूले संघीय संरचनामा नीतिगत अन्योल, कर्मचारी अभाव, बजेटको असमान वितरणलगायत चुनौतीबारे धारणा राखे ।