जनकपुरधाम, ११ जेठ । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ, प्रदेश सरकारको कमजोर कार्यशैली र अधिकार नस्वीकार्ने प्रवृत्तिप्रति स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

जनकपुरधाममा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूसँग साक्षात्कारको क्रममा आयोजित समन्वय बैठकमा उनीहरूले संघीयता नै संकटमा परेको दाबी गर्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।

बैठकमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले अधिकारहीनता, भ्रष्टाचार, कुशासन र समन्वयहीनताको विषयमा खुलेर गुनासो गरेका थिए । बौद्धीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रदीप यादवले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने नाममा बेथिती, भ्रस्टाचार र जातीय विभाजनलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । यदि यही गति रह्यो भने संघीयता दीर्घकालीन रूपमा टिक्ने अवस्था छैन ।’

लक्ष्मिनिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्रले संघीयता कार्यान्वयनको सट्टा प्रदेश सरकारको संरचना नै हटाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

बैठकमा मिथिला नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता सिंहले मेयरहरूले उपप्रमुखप्रति गर्ने अवमूल्यन र बजेटमा भेदभावपूर्ण व्यवहारको कडा आलोचना गर्दै भनिन्, ‘हामीलाई दिइएको बजेटमा समेत मेयरहरूले आफूले दिएको जस्तो व्यवहार गर्छन् । त्यो उहाँहरूको निजी सम्पत्ति हो र?’

त्यस्तै शहीदनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता सिंहले भनिन्, ‘हामी उप हौं, चुप होइनौं । हाम्रो अस्तित्व स्वीकार्न नसके जिम्मेवारी पनि लिन सक्नु पर्दैन ।’ उपप्रमुखहरूका अनुसार प्रदेश सरकार र केही नगरप्रमुखहरूले अधिकार बाँडफाँटमा महिलामाथि दोहोरो विभेद गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा ८ मध्ये ७ जना सांसद सहभागी थिए । सांसद ढुङ्गानाले उठाइएका गुनासा र सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिने प्रतिबद्धता जनाउँदै भविष्यमा यस्ता समन्वय बैठकलाई निरन्तरता दिने बताए । ‘अबदेखि वर्षमा दुईपटक यस्ता बैठक आयोजना गरेर स्थानीय सरकारको आवाज सुन्ने र सुझावलाई नीति निर्माणमा समेट्ने प्रयास हुनेछ,’ उनले भने ।

बैठकले संघीयता कार्यान्वयनको नाममा बनेका संरचनाहरू नीतिगत रूपमा ठिक रहेपनि व्यवहारिक रूपमा कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । स्थानीय तहहरूले अपेक्षित अधिकार, स्रोत र स्वायत्तता नपाउँदा कार्यान्वयनमा समस्याहरू बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले कागजमा संघीयता व्यवहारमा एकात्मकता देखिएको आरोपसमेत लगाए ।