जनकपुरधाम, ११ जेठ । मधेश प्रदेशमा बाल विवाह र दाइजो प्रथा जस्ता सामाजिक कुरीतिहरू अन्त्य गर्न बनाइएका ऐन–कानुनहरू कागजमै सीमित भइरहेका छन् । सरोकारवालाहरूले यस्ता ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र जनचेतनाको अभाव रहेको औँल्याएका छन् ।

प्रदेशस्तरीय सञ्जाल ‘मधेश प्रदेश’ को आयोजनामा जनकपुरधाममा आइतबार सम्पन्न ‘मधेश प्रदेशमा बाल विवाह तथा दाइजो प्रथा विरुद्धको नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन, अवस्था, चुनौती र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले नीति निर्माण मात्र होइन, कार्यान्वयनतर्फ गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

मधेश प्रदेशसभाको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिकी सभापति रुपा यादवले एक्लो प्रयासबाट मात्र बाल विवाह न्यूनीकरण सम्भव नरहेको बताउँदै सामूहिक जनचेतनाको आवश्यकता औँल्याइन् । ‘कानुन बनाउनु मात्र काफी छैन,’ उनले भनिन्, ‘जबसम्म समाज परिवर्तन गर्न चेतना फैलाउँदैनौं, बाल विवाह अन्त्य हुँदैन ।’

उनका अनुसार बाल विवाह जस्तो समस्याले समाजमा गहिरो असर पार्ने भएकाले यसको अन्त्यका लागि परिवार, समुदाय, सरकार र सञ्चारमाध्यम सबैको साझा प्रयास अपरिहार्य छ ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका उपन्यायधिवक्ता सुदीप दंगालले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अझै पनि ३५ प्रतिशतभन्दा बढी बाल विवाह हुने गर्छ । बङ्गलादेश र भारतपछि दक्षिण एसियामा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ । तराई–मधेशका २० जिल्लामा मात्रै ४२.२ प्रतिशत बाल विवाह हुने गरेको उनले बताए ।

उनका अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नेको संख्या ३७.२ प्रतिशत छ भने १८–२० वर्षभित्र विवाह गर्नेको संख्या ३८.७ प्रतिशत छ । ‘कानुनले बाल विवाहलाई प्रतिबन्धित गरे पनि सामाजिक स्वीकार्यता अझै पनि कायमै छ,’ दंगालले भने, ‘दाइजो प्रथाविरुद्ध २०३३ सालमा आएको ऐन प्रभावकारी ढंगले लागू भएको छैन । यसलाई संशोधन गरी कठोर बनाउनु जरुरी छ ।’

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निरीक्षक प्रमोदकुमार साहले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बाल विवाह सम्बन्धी १७ र दाइजो प्रथा सम्बन्धी ८ वटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए । तर, उनले समाजमा भइरहेको बाल विवाहप्रति मौनता कायम रहने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने बताए ।

‘कसैले उजुरी दिन चाहँदैन,’ साहले भने, ‘समाजको डर, बदनामी र पारिवारिक दबाबका कारण कानुन कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ ।’ उनका अनुसार प्रहरीलाई चाहिने प्रमाण र तथ्य नभइकन कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन ।

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले कानुनी सुधारसँगै सामुदायिक जागरण, विद्यालयस्तरमा लैङ्गिक शिक्षा, धार्मिक र सांस्कृतिक अगुवाहरूको सक्रियता, सञ्चार माध्यमको अभियान र कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

उनीहरूले बाल विवाह र दाइजो प्रथाविरुद्ध स्पष्ट नीति ल्याएर कार्यक्रम केन्द्रित गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।