जनकपुरधाम, ८ जेठ । जनमत पार्टीका तर्फबाट वसन्त कुमार कुशवाहा र सञ्जय यादवले मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डलमा मन्त्रीको रूपमा बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले आयोजित एक समारोहमा उनीहरूलाई शपथ गराएकी हुन् ।

कुशवाहालाई उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने यादवले वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालेका छन् । मन्त्रीपरिषद्मा उनीहरूको प्रवेशसँगै जनमत पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहको नेतृत्वमा मधेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम गठित यो नयाँ मन्त्रीमण्डलमा अब १२ सदस्यीय मन्त्रीहरू छन् । यी मन्त्रीहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै विकास, सुशासन र पारदर्शितामार्फत मधेशको समृद्धिको बाटोमा लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्को मुख्यमन्त्रीमा सतीश कुमार सिंह, गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोज यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्री, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी तिवारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शत्रुधन सिंह, अर्थ मन्त्री सुनिल यादव, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोद जयसवाल, उर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्री शेष नारायण यादव, श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशल किशोर राय, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री वसन्त कुमार कुशवाहा र वन तथा वातावरण मन्त्री सञ्जय कुमार यादव छन् ।

विवादित भनिएका मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याइएको पृष्ठभूमिमा कुशवाहा र यादवप्रति अपेक्षा उच्च छ । कुशवाहाले यसअघि पनि प्रदेश सरकारमा कृषि मन्त्रीको रूपमा कार्यानुभव हासिल गरिसकेका छन् भने यादव पहिले राज्यमन्त्रीको भूमिकामा रहेर सरकार सञ्चालनमा संलग्न भइसकेका छन् । अब उनीहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा नविन र पारदर्शी कार्यशैली प्रस्तुत गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरद सिंह यादवका अनुसार यो पुनर्गठन नियमित कार्यप्रणाली अन्तर्गत भएको हो । ‘हामी सबैको पालो आउँछ भन्ने सोचले अघि बढेका छौं । नयाँ मन्त्रीहरूलाई सफल कार्यकालको शुभकामना छ,’ उनले भने ।

स्रोतका अनुसार दुबै मन्त्रीहरू विरुद्ध पार्टीभित्रै व्यापक असन्तुष्टि थियो, जसका कारण हटाउने निर्णयमा पुगेको हो। मन्त्री सकिल मियाँ अन्सारीमाथि योजना पास तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा कर्मचारीसँग मिलेर खुलेआम कमिसन उठाउने आरोप लागेको थियो । मन्त्री सचिवालय नै योजनाबाट ’कमिसन’ असुली गर्ने थलो बनेको भन्दै मिडियामा समाचारहरू प्रकाशित भएपछि सरकार र पार्टी दुबैको छवि धुमिल भएको थियो । त्यसैगरी, प्रदेशका विभिन्न कार्यालयहरूमा कर्मचारी सरुवामा समेत आर्थिक चलखेल भएको जनाइएको छ ।

वनमन्त्री त्रिभुवन साह पनि विवादबाट अछुतो रहन सकेनन् । उनलाई वन अधिकृतहरूको बारम्बार सरुवा गर्ने, त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा निर्णय गर्ने आरोप लाग्दै आएको थियो । पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले समेत मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।

यी विवादहरूबीच केही समयअघि जनमत संसदीय दलले दुबै मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण समेत मागेको थियो । बढ्दो असन्तुष्टि र पार्टीको नीति विपरीत व्यवहार गरेको निष्कर्षसहित जनमत पार्टीले अन्ततः फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो ।