जनकपुरधाम, ७ जेठ । धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने दूधमति नदीको संरक्षण, उत्खनन र सौन्दर्यकरणका लागि प्रदेश सरकारले व्यापक तयारीसहितको पहल अघि सारेको छ ।

नदीको समग्र व्यवस्थापन र योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बुधबार आयोजित एक बैठकले विविध उपसमितिहरूको गठन गर्दै योजनाबद्ध ढंगमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेष नारायण यादवको संयोजकत्वमा बसेको दूधमति नदी उत्खनन तथा विकास कार्य कार्यान्वयन उपसमितिको बैठकले संरक्षण योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पदाधिकारीहरू तोकेर उनीहरूको सेवा सुविधा निर्धारण गरेको छ । साथै, स्थायी कार्यालय स्थापना, आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति र सामग्री खरिद प्रक्रिया थालनी गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खंग, विभिन्न महाशाखाका प्रमुखहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रतिनिधिहरू, साथै क्षिरेश्वर नगरपालिका र लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

यसअघि नै व्यवस्थापन समिति, प्रचार–प्रसार समिति र प्राविधिक समूह गठन गर्ने निर्णय भइसकेको छ । अहिले ती समितिका पदाधिकारीहरूको कार्यक्षेत्र, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै थप प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रणाली निर्माणको बाटो खोलिएको छ ।

दूधमति नदीको संरक्षणलाई केवल वातावरणीय सवालमा सीमित नराखी स्थानीय पर्यटन प्रवद्र्धन र जनजीवन सुधारको अभियानका रूपमा अघि सारिएको छ । बैठकले नदी तथा पोखरी क्षेत्रमा डुङ्गा सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । यसले धार्मिक पर्यटन र आन्तरिक भ्रमणलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

मन्त्री यादवका अनुसार पहिलो चरणमा नदीको उद्गमस्थलदेखि करिब ६.५ किलोमिटर दूरीसम्म नापजाँच गरी नदी बहाव क्षेत्र छुट्याउने काम सुरु गरिनेछ । त्यसका लागि बोलपत्र प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । उनले दूधमति नदीको कुल लम्बाइ ४४ किलोमिटर रहेको जानकारी दिँदै यसले धनुषा र महोत्तरी जिल्लाबीचको भौगोलिक सम्बन्ध मात्र नभई सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता पनि प्रगाढ बनाउने बताए ।