जनकपुरधाम, ७ जेठ । मधेश प्रदेशमा अझैसम्म न्यायोचित पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा रहेका मुक्त हरवाचरवाहरूको जीवनमा आशाको उज्यालो फैलाउन उद्देश्यले राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले प्रदेश सरकारसँग ठोस कदम चाल्न माग गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई विस्तृत मार्गचित्र र व्यवहारिक सुझावसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै मञ्चले प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा मुक्त हरवाचरवाको स्थायी पुनर्स्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आह्वान गरेको हो ।

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद सदाद्वारा हस्ताक्षरित उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा पुनर्स्थापनाका लागि विस्तृत र व्यवहारिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ । विशेषगरी भूमिहीन र रोजगारीविहीन अवस्थामा रहेका मुक्त हरवाचरवाहरूका लागि शीघ्र आवास, आजीविका तथा कानुनी पहिचानको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहसँगको भेटमा मञ्चका प्रतिनिधिहरूले पुनस्र्थापनाको कार्य तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरे । जवाफमा मुख्यमन्त्री सिंहले हरवाचरवा प्रथालाई मधेश प्रदेशको समृद्धिमा लागेको ‘कलंक’ भन्दै यसलाई अन्त्य गर्न स्पष्ट नीतिगत योजना र पर्याप्त बजेटसहितका कार्यक्रम अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भने, ‘हरवाचरवाको समस्या भावनात्मक भाषण वा दोसल्ला ओढाएर समाधान हुँदैन । यो दीर्घकालीन योजना र व्यवहारिक पुनर्स्थापनाको विषय हो । हामी सीपमूलक तालिम, जमिन हस्तान्तरण र दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता स्थापना गर्ने रणनीतिमा छौं ।’

ध्यानाकर्षण पत्रमा मुक्त घोषणा र ऋण खारेजीको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यनिर्देशिका पारित गरिनु पर्ने, स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रमाणित तथ्याङ्क संकलन र मुक्त हरवाचरवाका लागि परिचयपत्र वितरण, पुनर्स्थापनाका लागि प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन, शहर क्षेत्रमा कम्तीमा १ कठ्ठा तथा ग्रामीण क्षेत्रमा २ कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराई स्वामित्वसहितका पुर्जा वितरण, आजीविकाका लागि आधुनिक कृषि तालिम, बीउ, औजारसहित ५ कठ्ठा जमिन वा १० वर्षका लागि लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र अनुपस्थित जमिन्दारको जमिन वा बाँझो जमिन कानुन अनुसार प्रयोगमा ल्याउने नीति निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।

वि.सं. २०७९ साउन २ गते संघीय सरकारले मुक्त हरवाचरवाको सम्पूर्ण ऋण खारेजी गर्दै पूर्ण स्वतन्त्रता घोषणा गरेको थियो । तर, करिब दुई वर्ष सात महिनासम्म पनि पुनर्स्थापनाको ठोस काम सुरु नहुनु गम्भीर लापरवाहीको रूपमा हेरिएको छ ।

मञ्चकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजवती मण्डल भन्छिन्, ‘हामीले स्वतन्त्रता त पायौं, तर बास छैन, काम छैन, जमिन छैन । राज्यले हामीलाई अभावमै छोडेको छ । आश्वासनमात्र नभई व्यवहारिक पुनर्स्थापनाको अबिलम्ब थालनी हुनुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री सिंहले चालु आर्थिक वर्षमा शहीद परिवारका लागि छुट्याइएको ८० लाख रुपैयाँको बजेट अन्तर्गत सीपमूलक तालिम र रोजगारी कार्यक्रम सुरु गरिएको र यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम हरवाचरवाका लागि पनि लागू गरिने आश्वासन दिए ।