जनकपुरधाम, ६ जेठ । मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अवकाश पाइसकेका कर्मचारीहरू अझै सक्रिय रूपमा सेवा दिइरहेको पाइएको छ । निजामती सेवा ऐनअनुसार ५८ वर्ष उमेरहद नाघिसकेका सहायक शाखा अधिकृत रामवल्लभ मिश्र र उपसचिव विपिनकुमार झा अझै मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।

दुवै अधिकारी गत पुस महिनामै उमेर हदमाथि पुगिसकेका थिए । तर, उनीहरूले प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐनअनुसार ६० वर्ष नपुगेको बहानामा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले फागुन १२ गते उक्त रिट खारेज गरिसकेको छ । अदालतको आदेशपछि पनि मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले मिश्र र झालाई निरन्तर कार्यमा खटाइरहेको स्रोतहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयभित्रका कर्मचारीहरूका अनुसार सरुवा प्रक्रिया, योजना बाँडफाँट र आर्थिक कमिसन संकलन जस्ता संवेदनशील कार्यहरू अझै पनि ती ‘रिटायर्ड’ कर्मचारीमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् । एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, ‘योजना तथा कार्यक्रमको कमिसन असुलीका लागि ठेकेदारसँग सेटिङ मिलाउने काम उनीहरूकै जिम्मामा छ ।’ सचिव घिमिरेमाथि मन्त्रालयभित्र उपसचिव अञ्जना कायस्थ श्रेष्ठ, दीपनारायण साह लगायतको सञ्जाल बनाएर विस्तृत आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप समेत लागेको छ ।

नेपाल वन प्राविधिक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा मन्त्रालयका उपसचिव सुजितकुमार झाले सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रालयको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘चेन अफ कमान्ड भत्किएपछि फरेस्ट्री सेक्टर प्रसव वेदनाबाट गुज्रिरहेको छ ।’ वनमन्त्री त्रिभुवन साहले एक महिनाअघि नै मन्त्रालयको अस्तव्यस्त व्यवस्थाप्रति सचिव घिमिरेलाई हप्काएका थिए । मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार, ‘मन्त्रीज्यूलाई सबथोक थाहा छ । केही दिनअघि सचिवलाई सचेत पार्नुभएकै हो ।’ तर, सचिव घिमिरे भने अझै निर्णय लिन अदालत वा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशन आवश्यक भएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, ‘पत्रिकामा समाचार आएको आधारमा म निर्णय लिन सक्दिन । सरकारी निकायबाट औपचारिक जानकारी आएपछि मात्र कदम चालिन्छ ।’ उनले मिश्र र झा स्वयं जान तयार भए पनि आर्थिक वर्ष सकिएपछि मात्र जान भनिएको दाबी गरेका छन् । मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा पनि यसअघि यस्तै अवस्था देखिएको थियो । त्यहाँका तत्कालीन उपसचिव अजयलाल कर्णले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर, अदालतले रिट खारेज गरेपछि उनी नियमित प्रक्रियामा अवकाशमा गएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतो भन्छन्, ‘अवकाश पाइसकेका कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिएर काम गराउनु गैरकानुनी हो । अदालतले रिट खारेज गरिसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्मचारीलाई काम गराउनु नै अवैधानिक हो ।’ मधेश प्रदेशको वन मन्त्रालयमा अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई कार्यमा निरन्तरता दिइनु सिर्जनात्मक प्रशासनिक लचीलोपनभन्दा बढी कानुनी उपहास देखिएको छ ।

कर्मचारी मर्यादा, सेवा नियमावली अनि सार्वजनिक वित्तीय अनुशासनको खुला उल्लंघनको रूपमा यो प्रकरण व्यापक बहसको विषय बन्न थालेको छ । अदालतको आदेश पनि प्रभावहीन हुने हो भने कानून र शासनप्रणालीको औचित्य के रहन्छ?