जनकपुरधाम, ६ जेठ । जनमत पार्टी संसदीय दलले मधेश प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दुई महत्त्वपूर्ण पत्र मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।

पहिलो पत्रमा सप्तरीको जिल्ला वन कार्यालयमा भएको दुव्र्यवहारको घटनालाई लिएर कडा आपत्ति जनाइएको छ भने दोस्रो पत्रमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने ३५ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

जनमत पार्टीले गत वैशाख १० गते जिल्ला वन कार्यालय सप्तरीमा पार्टीकी सांसद रञ्जु खड्ग र उनका श्रीमान् विशेश्वर खड्गमाथि सो कार्यालयका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरूले हातपात र दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ ।

संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा घटनाको गम्भीर छानबिन गरी संलग्न कर्मचारीमाथि आवश्यक अनुशासनात्मक कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, जनमत पार्टीले आगामी बजेट तथा कार्यक्रम तयार पार्दै गर्दा सरकारलाई विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र पूर्वाधार सम्बन्धी विषयमा कार्यान्वयन योग्य नीति बनाउन आग्रह गरेको छ ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक शीत भण्डार र पालिकामा कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना गर्न, एक पालिकामा एक करोडको कृषि विद्युतीकरण योजना, बीउविजन र रासायनिक÷जैविक मलको आपूर्ति प्रदेश सरकारमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा प्रदेश सरकारले शिक्षक स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, विज्ञानमैत्री शिक्षा प्रवद्र्धन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्रयोगशाला स्थापना, मधेश प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने साक्षरता अभियान, प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा कन्या छात्रावास निर्माण, सबै प्रादेशिक अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने, कडा रोग पीडितलाई सात दिनभित्र आर्थिक सहायता सुनिश्चित गर्ने, करारमा नियुक्त हुने स्वास्थ्यकर्मीको पहिलो चरणको परीक्षा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत गराउनेलगायतका सुझावहरु दिइएको छ ।

त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा सांस्कृतिक पर्यटनस्थलको घोषणा र संरचना निर्माण, एक पालिका एक ग्राम उद्योगको स्थापना, एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित औद्योगिक नीति, छिन्नमस्ता–कंकालिनी–कोशी पर्यटन मार्ग निर्माण, मुख्यमन्त्री सिँचाइ योजना अन्तर्गत एक वडा पाँच डिप बोरिङ, कृषि विद्युतीकरण भएका क्षेत्रमा सिँचाइको तत्काल व्यवस्था, सार्वजनिक संस्था, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा विपन्न बस्तीमा खानेपानीको डिप बोरिङ, सामुदायिक विद्यालयमा सौर्य उर्जा जडान, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र विपन्न बस्तीमा शौचालय निर्माणलगायत ‘मुख्यमन्त्री मधेश आवास कार्यक्रम’ सुरु गर्ने प्रस्तावसमेत समेटिएको छ ।

जनमत पार्टीले प्रदेश सरकारसँग यस्ता व्यवहारिक र आवश्यक सुझावहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न अपेक्षा राखेको छ । साथै, जनप्रतिनिधिमाथि राज्यका कर्मचारीबाट भएको भनिएको अपमानजनक व्यवहारलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै शासकीय मर्यादाको रक्षा गर्न सरकार तत्पर रहनुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।