जनकपुरधाम, ६ जेठ । मधेश प्रदेशमा कामकाजी भाषासम्बन्धी विधेयक फेरि विवादको घेरामा परेको छ ।

प्रदेश सरकारले भाषा आयोगको प्रतिवेदन विपरीत विधेयक प्रदेशसभामा पुनः प्रस्तुत गर्न लागेको सूचनापछि मातृभाषा अभियानीहरू, साहित्यकार, समाजसेवी र बौद्धिक वृत्तका व्यक्तिहरूले आपत्ति जनाउँदै सभामुख रामचन्द्र मण्डलसमक्ष हस्ताक्षरित निवेदन पेस गरेका छन् ।

सभामुख मण्डललाई बुझाइएको निवेदनमा भाषा आयोगले सिफारिस गरेका कामकाजी भाषा—मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकालाई विधेयकमार्फत मान्यता नदिने प्रयास भइरहेको भन्दै तत्काल विमर्श गर्न आग्रह गरिएको छ ।

संविधानको धारा ९(२) र ५(३) अनुसार प्रदेशले एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेपनि हालसम्म त्यो भावना अनुरूप विधेयक अगाडि नबढाइएको अभियानीहरूको आरोप छ ।

निवेदन बुझाउनेहरूमा मातृभाषा अभियानी रामरिझन यादव, मैथिली साहित्यकार सभाका अध्यक्ष अरविन्द कुमार यादव, संस्थापक अध्यक्ष प्रेम विदेह ललन, पूर्वअध्यक्ष डा. रामसागर पण्डित, रंगवाटिका नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र भगत नागवंशी, मिथिला नाट्यकला परिषद्का अध्यक्ष परमेश झा, मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी, जनकपुर बौद्धिक समाजका संयोजक राघवेन्द्र प्रसाद साह, रामानन्द युवा क्लबका अध्यक्ष शशिभूषण झा लगायत थुप्रै बौद्धिक र सामाजिक व्यक्तित्वहरूको सहभागिता थियो ।

मंगलबार यी प्रतिनिधिहरूले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहसँग औपचारिक भेट गरेका थिए । उक्त भेटमा मुख्यमन्त्रीबाट कामकाजी भाषा विधेयक पुनः प्रदेशसभामा सिफारिसविपरीत प्रस्तुत गरिन सक्ने संकेत पाइएपछि अभियानकर्मीहरूले आपत्ति जनाउँदै सभामुख समक्ष लिखित रूपमा विषयवस्तु पेस गरेका हुन् ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘भाषा आयोगको प्रतिवेदन विपरीत विधेयक ल्याउनु संविधान र मातृभाषा अधिकारप्रतिको अपमान हो । यसले स्थानीय भाषाहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा गम्भीर असर पार्नेछ ।’ उनीहरूले यस्तो विधेयक पारित भएमा आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत अघि सार्न सकिने चेतावनी दिएका छन् ।

२०७६ मा गठन भएको भाषा आयोगले मधेश प्रदेशको भाषा संरचना, जनसंख्या र प्रयोगको आधारमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले विगतमा आयोगको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक ल्याउँदा व्यापक विरोध र आलोचना भएको थियो ।

यसपटक पनि सिफारिस विपरीत विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेकाले नागरिक समाजमा असन्तोष बढेको देखिन्छ । नागरिक समाज र भाषाअधिकारकर्मीहरूले कामकाजी भाषाको विधेयक ल्याउँदा संविधान र भाषा आयोगको सिफारिसको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।