जनकपुरधाम, ४ जेठ । मधेश प्रदेशमा सार्वजनिक बजेट र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको दुरुपयोग गर्दै करोडौं रकम अनियमितता गरिएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्म आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा निर्माण गरिएको माछा पोखरी परियोजनालाई केन्द्रमा राख्दै यो मुद्दा अघि सारिएको हो ।

आयोगका अनुसार बागमती नगरपालिका–४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी, आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नअपनाई तथा बजेट स्रोत सुनिश्चित नगरी पोखरी तथा अन्य संरचना निर्माण गरिएको पाइयो । उक्त निर्माणका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आएको कुल ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले २०७८ सालमा कुनै कानुनी राय र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना नै ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेका थिए । आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्षमा यो निर्णय एकल, प्रक्रियाविहीन र बदनियतपूर्ण देखिएको उल्लेख छ ।

मुद्दामा अभियुक्त बनाइएका अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमा बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख भरत कुमार थापा, उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमल कुमार पोखरेल, आर्थिक मन्त्रालयका कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल, नगरपालिकाका इन्जिनियर निरन्जन लामिछाने र सागर पौडेल, तथा लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल रहेका छन् ।

आयोगका अनुसार सागरनाथ वन क्षेत्रभित्र ढुंगा, गिटी, बालुवा र माटो अनाधिकृत रूपमा उत्खनन् गरी खाल्डो बनाई त्यसलाई माछा पोखरीमा परिणत गरिएको थियो । यस्तो कार्य वन ऐन २०७६ र वन पैदावार विकास समिति गठन आदेश, २०३३ को प्रतिवन्धको उल्लङ्घनमा परेको हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) नगरी संरचना निर्माण गर्नु भनेको कानूनी बेवास्ता गर्नु हो ।

आयोगले आठै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलको मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । साथै, केही प्रतिवादीहरूलाई ऐनको दफा २४ अनुसार थप सजाय माग गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यको सम्पत्तिमा अनधिकृत पहुँच, प्रक्रियाको उल्लङ्घन, झुटा विवरण पेश गर्ने तथा बदनियतपूर्ण कार्यका विरुद्धमा आयोगले कठोर कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने छ ।’