जनकपुरधाम, ४ जेठ । नेकपा एमाले धनुषा जिल्ला कमिटीको ८औं अधिवेशन विवाद र अन्योलका कारण पुनः चर्चामा आएको छ । सरकारी शिक्षक दिपनारायण ठाकुरले पार्टीको सचिव पदमा उम्मेदवारी दिएपछि विधान, आचारसंहिता र राजनीतिक नैतिकता सम्बन्धी बहस चर्किएको हो ।

ठाकुर मिथिला बिहारी नगरपालिका–५ स्थित निम्न माध्यमिक विद्यालय ललियामा राहत शिक्षकको रूपमा कार्यरत छन् । उनी २०६६ साल असार २५ गतेदेखि शिक्षण पेसामा संलग्न रहेका छन् । तर, अब उनी एमालेका केन्द्रीय सचिव रघुवीर महासेठको प्यानलबाट जिल्ला कमिटी सचिवको उम्मेदवार बनेका छन् ।

ठाकुरको उम्मेदवारीविरुद्ध निर्वाचन समितिमा उजुरी परे पनि अन्ततः समितिले उम्मेदवारी सदर गर्दै अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्यो । यही निर्णयपछि अधिवेशनमा तीव्र विवाद उत्पन्न भयो । पक्ष–विपक्षबीच धक्का–मुक्का, झडप र आक्रोशपूर्ण नाराबाजी हुँदा आधा दर्जनभन्दा बढी नेता कार्यकर्ता घाइतेसमेत भएका थिए । यसै कारण निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो । अब स्थगित निर्वाचन जेठ ७ गते बुधबार हुने घोषणा गरिएको छ ।

एमाले धनुषाका जिल्ला अध्यक्ष राजकिशोर यादवले निर्वाचन समितिले प्रक्रिया स्पष्ट ढंगले नबुझाएपछि अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको आरोप लगाए । उनका अनुसार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली बिहान ४ बजे प्रकाशित भयो । यसले गर्दा अयोग्य उम्मेदवारविरुद्ध दाबी–विरोध गर्न पर्याप्त समय नै दिइएन ।

उनले भने, ‘एउटा लिष्टमा निर्विरोध भइसकेका पदहरूमा अर्को सूची आएर फेरि उम्मेदवारी परेको देखियो । यो अन्योलपूर्ण र प्रक्रियाविपरीत हो ।’ एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा मध्य पूर्वी इन्चार्ज उमाशंकर अरगरियाले सरकारी शिक्षकले पार्टीको मूल चुनावमा उम्मेदवारी दिनु विधान र निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार, ‘यदि उनी सरकारी शिक्षक हुन् भने उम्मेदवारी दिंदैमा स्वतः जागिर जान्छ । अन्य कुनै निर्वाचन भएको भए पहिले राजीनामा स्वीकृत हुनु पथ्र्यो ।’ तर, उनले यस विषयमा अन्तिम निर्णय पार्टीको उच्च कमिटीमै निर्भर हुने बताए ।

यता, दिपनारायण ठाकुरले भने आफू राहत शिक्षक भएको पुष्टि गर्दै पनि आफ्नो उम्मेदवारी वैध रहेको तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार पार्टीको विधानअनुसार सदस्य बन्ने अधिकार पाउने व्यक्ति पदाधिकारी बन्न पनि सक्नेछन् । उनले यसअघि पनि जिल्ला कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेको उल्लेख गर्दै वर्तमान उम्मेदवारीलाई उचित ठहर गरे ।

यस सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई धनुषाका प्रमुख चेतकुमार पोखरेलले हालको शिक्षा ऐनले शिक्षकको राजनीतिक संलग्नता वा उम्मेदवारीसम्बन्धी विषयलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित नगरेको बताए । सबै पार्टीमा यस्ता समस्या देखिएको र कानुनी अस्पष्टता नै विवादको जड भएको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘अब संशोधन भएर आउन लागेको नयाँ ऐनमा यी विषयलाई स्पष्ट पार्ने तयारी भइरहेको छ ।’

एमालेको जिल्ला अधिवेशनमा महासेठ समूह र उमाशंकर अरगरिया समूहबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । दुबै पक्षले सबै पदमा आ–आफ्ना उम्मेदवार उठाएका छन् । अधिवेशनमा ६५० जना प्रतिनिधिले १३५ सदस्यीय जिल्ला कमिटी चयन गर्नेछन् ।