जनकपुरधाम, ४ जेठ । नेकपा (एमाले) को ८औं जिल्ला अधिवेशन नजिकिँदै जाँदा धनुषा जिल्लामा पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद गहिरिँदै गएको छ । मधेश प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलका सचिवालय सदस्यहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएपछि संगठनभित्र नैतिकता, मर्यादा र निष्पक्षताबारे गम्भीर बहस शुरु भएको हो ।

सभामुखका राजनीतिक सल्लाहकार जिल्ला अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार बनेका छन् । त्यस्तै, उनका ज्वाईं समेत रहेका स्वकीय सचिव रमेश मण्डल जिल्ला सदस्यमा तथा अर्का स्वकीय सचिव धिरेन्द्र मण्डल सचिव पदमा प्रतिस्पर्धी बनेका छन् । सचिवालयकै प्रमुख सदस्यहरू संगठित रूपमा उम्मेदवारीमा उत्रिएपछि नेतृत्व तहमा सत्ता, पहुँच र सरकारी स्रोत प्रयोग गरेर निर्वाचन प्रभावित पार्न खोजिएको आरोप पार्टीभित्रै उठेको छ ।

पार्टी कार्यकर्ताहरूको भनाइमा उम्मेदवारहरूले प्रतिनिधिहरूलाई विभिन्न विकास योजना सञ्चालन गर्ने आश्वासन दिँदै प्रलोभन देखाउने र सरकारी पहुँचको आडमा मत माग्नेजस्ता कार्य गरेका छन् । कतिपय प्रतिनिधिहरूले योजना र बजेटमार्फत मत प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै खुला गुनासो गरेका छन् ।

सभामुखका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले सरकारी जिम्मेवारी सम्हालिरहेकै अवस्थामा उम्मेदवारी दिनु ‘राजनीतिक नैतिकता विपरीतको काम’ भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसले सभामुख रामचन्द्र मण्डल स्वयम् चुनावी राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको सङ्केत दिएको केही नेताहरूको तर्क छ । एमालेको संगठनात्मक मर्यादा अनुसार पार्टीभित्रका चुनावहरू निष्पक्ष, स्वतन्त्र र आन्तरिक लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित हुनुपर्छ । तर, सत्ताको आडमा सचिवालय सदस्यहरू चुनावी मैदानमा उत्रिनु अनुशासनविपरीत रहेको भन्दै पार्टीभित्रको पारदर्शिता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ ।

सभामुखको पद संवैधानिक र गरिमामय भएकाले त्यससँग जोडिएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सक्रियता राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगका रूपमा लिइएको छ । निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न नपाउँदै अधिवेशन स्थलमा कुर्सी तोडफोड, कुटाकुट र धक्का–मुक्काको घटना समेत भएको छ । यस क्रममा कम्तीमा चार जना कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । यस्ता घटनाले अधिवेशनको वातावरणलाई उत्तेजक बनाइरहेको छ ।

नेकपा एमालेको धनुषा जिल्ला अधिवेशन जेठ ७ गतेका लागि तोकिएको छ । तर, अधिवेशनको मूल उद्देश्यभन्दा विवाद, आरोप–प्रत्यारोप र गुटबन्दी बढी चर्किएको देखिन्छ । पार्टी नेतृत्वले यस्ता संवेदनशील विषयमा चाँडो र स्पष्ट धारणा नदिए निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया र संगठनात्मक मर्यादामा गम्भीर क्षति पुग्ने देखिन्छ । कार्यकर्ताहरूले सभामुखको मर्यादा जोगाउन तथा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बचाउन नेताहरूले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।