जनकपुरधाम, १ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले गम्भीर रोगी नागरिकलाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम बजेट अभावका कारण पूर्णरूपमा ठप्प भएको छ । सरकारी सहायता नपाएर प्रदेशभरका चार हजारभन्दा बढी बिरामी उपचारविहीन अवस्थामा अलपत्र परेका छन् ।

क्यान्सर, मृगौला, मुटु, पार्किन्सन, एल्जाइमर, सिकलसेल एनिमिया, थालेसेमिया, मस्तिष्कघातजस्ता १३ प्रकारका गम्भीर रोगका बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ सहायता दिने कार्यक्रम २०८०/८१ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेट अभाव झनै चर्किँदा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा ठप्प भएको हो ।

मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक सन्तोष ठाकुरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि जम्मा ९ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको थियो । सो रकम ९ सय बिरामीलाई वितरण गरेपछि सकिएको हो । ‘बाँकी ४ हजारभन्दा बढी बिरामी उपचार पर्खिरहेका छन्,’ ठाकुरले भने, ‘ती सबैका लागि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक छ ।’

मन्त्रालयले दुई महिनाअघि नै बाँकी बिरामीको उपचारका लागि अर्थ मन्त्रालयमा ३८ करोड रुपैयाँको अतिरिक्त माग राखेको भए पनि अहिलेसम्म स्वीकृति नआएको भन्दै उनी चिन्तित छन् ।

मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट दैनिकजसो गम्भीर प्रकृतिका नयाँ बिरामी थपिइरहेका छन् । ‘दैनिक ५० जना बिरामी थपिँदै छन् भने २०–२५ जनाले आर्थिक सहायता माग गर्दै निवेदन दिइरहेका छन्,’ ठाकुरले जानकारी दिए । तर, बजेट नभएकै कारण सबैजना लामो प्रतीक्षामा छन् । धेरैले समयमै उपचार नपाएर जीवनको जोखिम मोलिरहेका छन् । आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि यो कार्यक्रम नै जीवनको आधार बनेको थियो ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि स्वास्थ्य मन्त्रीसम्मले ‘निःशुल्क उपचार’, ‘सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा’ जस्ता नारालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्दै आइरहे पनि वास्तविकता भने पूर्णतः फरक देखिएको छ । प्रदेश सरकारले २०७९/८० मा पनि बजेट अभावकै कारण ५१७ बिरामीको सहायता रोकिएको थियो । तीमध्ये केहीको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । बाँकी अहिले पनि प्रतीक्षामा छन् ।

यस वर्ष ती पुराना फाइलसमेत समेटेर सहायता दिनुपर्ने थियो । तर, हाल ती फाइलहरू समेत पुनः अन्य हजारौं बिरामीसँगै पुनः पर्खाइमा परेका छन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बजेट अभावको नाममा कार्यक्रम बन्द गर्नु गम्भीर लापरवाही हो । सरकारको प्राथमिकतामा जनताको स्वास्थ्य छैन भन्ने बुझिने अवस्था बनिरहेको छ ।

एकातिर उच्चस्तरीय भ्रमण, मोटरसाइकल र गाडी खरिद, मन्त्रालयको भत्ता र बैठकमा करोडौं खर्च भइरहेको छ भने अर्कातिर जनताको ज्यान बचाउने कार्यक्रममा बजेट छैन भन्ने कथन अब सत्य हुन पुगेको छ ।