सप्तरी, १ जेठ । सप्तरीको राजविराजमा विगत एक दशकदेखि निर्दोष सर्वसाधारणमाथि अत्याचार गर्दै आएका खुँखार मिटरब्याजी रामदेव साहविरुद्ध न्यायको गुहार लगाउँदै दर्जनौं पीडित गृहमन्त्री रमेश लेखकसमक्ष पुगेका छन् ।

उनीहरूले गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पीडा पोखे— ‘सडकदेखि अदालतसम्म पुगेका छौं, चार–चारजना एसपी फेरेका छौं, तर रामदेव साहलाई आजसम्म प्रहरीले समाउन सकेको छैन । अब आत्महत्याबाहेक हाम्रो विकल्प छैन ।’

२०७९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रामदेव साहलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएका थिए । तर, तीन वर्ष बितिसक्दा पनि साह अझै फरार छन् । यो स्थितिले राज्य संयन्त्रप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । पीडितहरूको प्रश्न छ— ‘हामीले विश्वास गर्ने राज्य यदि न्याय दिन सक्दैन भने यस्तो राज्य हाम्रो लागि केका लागि?’

पीडितहरूमध्ये राजविराजकी शीतल यादवले विदेश जान दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको बताइन् । उनले १२ लाख तिर्दा पनि अझै ४४ लाख तिर्न बाँकी रहेको भन्दै रामदेव साहले धम्क्याइरहेको बताइन् । ‘मैले आफ्नो जीवन बर्बाद गरें । अब मेरा छोरी–छोराको पनि भविष्य छैन,’ उनले आँखा रसाउँदै भनिन् ।

बोदेबरसाइन नगरपालिका–७ का मोहम्मद तैयब अलीले छोरीको विवाहका लागि २०७१ सालमा ३८ लाख ऋण लिएका थिए । उनले अहिलेसम्म ९५ लाख तिरिसकेका छन् । तर, साहुको नाममा पास भएको घर र एक बिघा १० कट्ठा जग्गा अझै फिर्ता भएको छैन । ‘घर, जमिन सबै लुटियो । अब हामी सडकमै छौं,’ उनले गहभरि आँसु पार्दै सुनाए ।

सप्तरीका १७ जना पीडितले रामदेव साहसहित उनका परिवारका सात जनाविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात अन्तर्गत उजुरी दर्ता गरेका थिए । प्रहरीले उनका छोरा नन्दकिशोरलाई धरानबाट, छोरी अनुराधालाई काठमाडौँबाट र पत्नी शिवकुमारीलाई राजविराजबाट पक्राउ गरे पनि उनीहरू उच्च अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

नन्दकिशोर र अनुराधा जनही ५० लाख र शिवकुमारी साह २५ लाख धरौटीमा रिहा भए । तर, मुख्य अभियुक्त रामदेव साहसहित उनका छोरा विपिनकुमार, छोरी पुष्पा, नाति चन्दनकुमार र सहयोगी कैलाश साह अझै फरार छन् । प्रहरीको खोजी प्रक्रिया कमजोर भएको भन्दै पीडितले सरकारको मंशामाथि नै शंका व्यक्त गरेका छन् ।

पीडितहरूका अनुसार सरकारद्वारा मिटरब्याज पीडितसँग गरिएका छलफलहरू पनि केवल औपचारिकता मात्र भएका छन् । ‘छलफलको नाममा हामीलाई बहलाबहला मात्र दिइन्छ । समस्या समाधान गर्ने कसैको नियत छैन,’ उनीहरूले गृहमन्त्रीसामु गुनासो गरे ।