जनकपुरधाम, ३० वैशाख । मधेश प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाका रूपमा चिनिने जानकी मन्दिरसँगै रहेको जानकी फूलबारीको संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरणका लागि वर्षौंदेखि पहल भइरहे पनि अझैसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै जनकपुर नागरिक समाजले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै अब आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

वि.सं. २०७६ मा सार्वजनिक नापजाँच प्रतिवेदनले जानकी फूलबारीमा अवैध अतिक्रमण भएको प्रमाणित गरेपछि मधेश प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य अभियान’ अन्तर्गत यस क्षेत्रको समग्र सौन्दर्यीकरण तथा विकासका लागि ‘जानकी फूलबारी संरक्षण परियोजना’ तयार पारेको थियो । सो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्रिय इन्जिनियर संघले निःशुल्क रूपमा तयार गरेको थियो ।

उक्त परियोजनाले जानकी फूलबारीलाई हरित उद्यानको रूपमा विकसित गर्न सक्ने दूरदृष्टि पेस गर्दै आकर्षक हरित उद्यान, संगीतयुक्त फब्वारा, तीनवटा नयाँ प्रवेशद्वार, सौन्दर्यीकरण एवम् प्रकाश व्यवस्था, संरचनात्मक बाउन्ड्रीवाल संरचना समावेश गरिएको थियो । तर, प्रदेश सरकारको जनप्रतिबद्धता र सार्वजनिक घोषणा भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म उक्त परियोजनाको कुनै ठोस कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको छैन ।

जनकपुर नागरिक समाजले मंगलबार सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत प्रदेश सरकार तथा सरोकारवालासमक्ष पाँच बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । जनकपुर नागरिक समाजका अगुवा मुरली मनोहर मिश्रले परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाइ समयसीमा तोकिनु पर्ने, जानकी फूलबारीमा भएको सबै अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाउनु पर्ने, अहिलेसम्म खर्च गरिएको वा खर्च हुन नसकेको बजेटको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने, उपमहानगरपालिका, गुठी संस्थान, मन्दिर प्रशासन, नागरिक समाज लगायत सरोकारवाला पक्षलाई समेटेर संयुक्त संवाद समिति गठन गर्नु पर्ने र आवश्यक भएमा परियोजनाको अद्यावधिक गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।

मिश्रले भने, ‘जानकी फूलबारी कुनै सामान्य बगैँचा होइन, यो मिथिला र जनकपुरको सांस्कृतिक पहिचानको जड हो । यसको उपेक्षा मतलब सम्पूर्ण इतिहास र अस्मितामाथि आक्रमण हो ।’ उनले चेतावनी दिँदै थपे, ‘यदि अब पनि सरकार मौन रहन्छ भने हामी नागरिक समाज बाध्य भएर सडकदेखि अदालतसम्म जानेछौं ।’

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, गुठी संस्थान र अन्य सरोकारवाला निकाय यसबारे सार्वजनिक रूपमा केही नबोलेकोप्रति नागरिक समाजले असन्तोष व्यक्त गरेको छ ।