जनकपुरधाम, २३ वैशाख । जनकपुरधाममा निर्माणाधीन राम–जानकी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला सम्बन्धी गुठी संस्थानको निर्णयले विवाद सिर्जना गरेको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको पहलमा रजौलस्थित गुठीको १७ बिघा जग्गा लिजमा लिएर रंगशाला निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको बेला गुठी संस्थानले सो जग्गाको वार्षिक भाडा अस्वाभाविक रूपमा ५१ लाख तोक्दै परिपत्र गरेपछि स्थानीय नेतृत्व आक्रोशित बनेका छन् ।

सो निर्णयको विरोधमा प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री राम सरोज यादव, जनकपुरधाम उपमहानगरका मेयर मनोज कुमार साहसहित एक टोलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई भेटेर गुनासो राखेका छन् । टोलीले रंगशालाको महत्त्व र जनकपुरधामको विकासमा त्यसको योगदानबारे जानकारी दिँदै गुठी संस्थानको निर्णय तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

गुठी संस्थानले यसअघि सोही क्षेत्रको नौ बिघा जग्गा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई मात्र नौ लाख रुपैयाँ वार्षिक भाडामा दिएको थियो । त्यसको तुलना गर्दा अहिले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई प्रस्ताव गरिएको ५१ लाखको भाडा अनौठो र विभेदकारी देखिएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू आक्रोशित छन् ।

प्रदेश सांसद यादवले भने, ‘राष्ट्रको नाममा काम गर्ने दुईवटा निकायलाई एउटै जग्गामा यस्तो भिन्न मूल्यमा सम्झौता गर्नु अन्यायपूर्ण मात्र नभई विकासमा अवरोध पुर्याउने कार्य हो । यसमा प्रदेश सरकारको चासो अनिवार्य छ ।’

जनकपुरधामजस्तो धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय शहरमा स्तरिय रंगशाला निर्माण गर्ने दीर्घकालीन योजना रहेको उपमहानगरका मेयर साह बताउँछन् । उनले भने, ‘रंगशाला निर्माणले जनकपुरधाममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्भव हुनेछ । पर्यटन प्रवद्र्धन र युवा सहभागिता बढ्नेछ । तर, यस्तो अव्यावहारिक भाडा तोक्नाले यस योजनालाई नै धरापमा पारिएको छ ।’

भेटका क्रममा टोलीले जनकपुरधामको ऐतिहासिक रङभूमि मैदानको सौन्दर्यकरणका लागि समेत बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरेका छन् । बाह«बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रङभूमिलाई आधुनिक खेल मैदानको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार, सडक, दर्शकदीर्घा र हरियालीकरणको काम गर्न प्रदेश सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले जनप्रतिनिधिहरूको मागलाई गम्भीर रूपमा लिने आश्वासन दिँदै आवश्यक छलफलपछि प्रदेश सरकारको तर्फबाट पहल गरिने जनाएका छन् । साथै उनले विकासका काममा कुनै अवरोध नआओस् भन्नेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

अब सबैको ध्यान गुठी संस्थानको निर्णय पुनरावलोकनमा केन्द्रित छ । जनकपुरवासीले राम–जानकी रंगशालालाई सपना र सम्भावनाको प्रतीक मानेका छन् । त्यसैले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय निकायबीच समन्वय र सहकार्यबाट समस्या समाधान हुनेमा उनीहरू आशावादी छन् ।