जनकपुरधाम, २३ वैशाख । मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय मानव अधिकार उल्लंघन, जातीय हिंसा र दलित समुदायमाथि हुने भेदभावजन्य घटनाहरू बढिरहेका छन् । यस्तै विषयहरूलाई लिएर आज जनकपुरधाममा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

विशेष गरी मुसहर र डोम समुदाय जस्ता सीमान्तकृत दलित जातिहरू अझै पनि नागरिकता नपाएर वञ्चित भइरहेका छन् । नागरिकताको अभावले उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सरकारी सेवा–सुविधाबाट टाढा रहन बाध्य छन् ।

ध्यानाकर्षण कार्यक्रममा वक्ताहरूले राज्य संरचनाबाट नै यिनीहरू दोहोरो विभेदमा परिरहेको आरोप लगाए । यस्तै, पछिल्लो केही महिनामा मधेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा दलितहरूमाथि भएको हिंसा, हत्या, छुवाछूत व्यवहार जस्ता घटनाहरू उल्लेख गर्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि मधेशमा दलित समुदायमाथिको व्यवहार संविधानविपरीत रहेको भन्दै वक्ताहरूले मुख्यमन्त्रीसँग प्रदेश स्तरमै विशेष संयन्त्र सक्रिय पार्न माग गरे । त्यसका लागि प्रदेश कानुन मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘प्रदेश दलित विकास समिति’ मा तुरुन्त पदाधिकारी नियुक्ति गर्न माग गरिएको हो ।

ध्यानाकर्षण गराउने टोलीका एक सदस्यले भने, ‘यी संवैधानिक संयन्त्र खाली रहँदा नीति त बनिरहेका छन् । तर, कार्यान्वयनमा शून्यता छ । प्रदेश सरकारले त्यसप्रति गम्भीर हुनुपर्छ ।’

ध्यानाकर्षण कार्यक्रममा सहभागी दलित अधिकारकर्मीहरूले विशेष रूपमा मुसहर र डोम समुदायमा नागरिकताको अभाव को विषय उठाए । जनकपुर, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी र बारा जिल्लाका सयौं नागरिक अझै पनि नागरिकता नपाएर निर्वाचकीय अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन् ।

‘यी समुदायका धेरै युवा उच्च शिक्षा पढ्न चाहन्छन् । तर, नागरिकता नभएकै कारण उनीहरू स्कुल र क्याम्पसमा भर्ना हुन पाएका छैनन्,’ एक सामाजिक अभियन्ताको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले ध्यानाकर्षण पत्रमा उठाइएका विषयहरूलाई गम्भीरताका साथ सुनेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकार सामाजिक न्यायको पक्षमा दृढ छ । हामी दलित समुदायमाथि भइरहेको भेदभाव, हिंसा र अधिकार हननका घटनालाई शून्य सहनशीलताका साथ लिन्छौं ।’