जनकपुरधाम, २० वैशाख । तराई मधेशको जीवनरेखा मानिएको हुलाकी सडक अन्तर्गत सिरहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने कमला नदीमाथिको पुल निर्माण अझै अधुरो छ ।

१३ वर्षअघि सुरु भएको यो पुल अहिले पुनः निर्माण संकटमा परेको छ । यसले जनकपुरसहितका लाखौँ मधेशी जनतालाई वर्षेनी सास्ती दिइरहेको छ ।

निर्माण कम्पनी ‘लुम्बिनी बिल्डर्स’ ले एक महिनादेखि पुलको काम रोकिदिएपछि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरले ठेक्का रद्द गर्ने तयारी गरेको छ ।

कार्यालयका योजना प्रमुख कृष्णकुमार महतोका अनुसार कम्पनीले अन्तिम म्याद २०८२ असारभित्र निर्माण सक्ने सर्तमा काम गरिरहेको थियो । तर, सो म्याद गुज्रँदा समेत काम रोकिएको छ । म्याद थपका लागि निवेदनसमेत दिइएको छैन ।

२०७८ सालको बाढीले पुलको दुई पायाँ भासिएपछि पुनर्निर्माणका लागि ठेक्कामा लुम्बिनी बिल्डर्स आएका थिए । तर, निर्माणका क्रममा बिमा कम्पनीसँग उत्पन्न विवाद अदालतसम्म पुगेपछि पुलको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ ।

बिल्डर्स कम्पनीका साइट इन्चार्ज सुदीप थापाका अनुसार बाढीले भएको क्षतिको बिमा बापतको आठ करोड रुपैयाँ नपाएकाले आर्थिक अभावका कारण काम रोक्न बाध्य भएको दाबी गरेका छन् । ‘बिमा रकम नपाउँदा निर्माण रोकिएको हो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ,’ उनले बताए ।

यसअघि यो पुल निर्माणको जिम्मा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो । निर्माण ढिलाइ, गुणस्तरहीनता र लापरवाहीका कारण उनीहरू कालोसूचीमा परेपछि लुम्बिनी बिल्डर्सलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर, उनीहरू पनि समयमा काम सम्पन्न गर्न असफल हुँदा पुनः जनविश्वास खस्केको छ ।

सिरहा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यादवका अनुसार स्थानीयबासीले अहिले काठेपुलको भरमा नदी तर्नु परेको छ । ‘वर्षामा पुल बगाउँदा डुङ्गाको सहारा लिनुपर्छ । जनकपुर जान भारतको जयनगर वा तीन घण्टा लामो घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

जनकपुर जानका लागि सहज पहुँच दिनुपर्ने पुल उल्टै जनताको बाधा बनेको छ । सीमावर्ती भारतीय बजार प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता मधेशी जनताको दैनिक जीवनमै असर गरिरहेको छ ।

निर्देशनालयले ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रियाबारे कानुनी परामर्श सुरु गरिसकेको बताइएको छ । प्रमुख महतोका अनुसार, ‘सम्झौताअनुसार काम नभएपछि कारबाही सिफारिस गरेका छौं । कानुनी टुङ्गो लगाएर ठेक्का रद्द गर्दै नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’

हुलाकी सडक मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरसँग जोडिने छोटो दूरीको ‘लाइफलाइन’ हो । यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा परे पनि यसको प्रगति भने निराशाजनक देखिएको छ । उद्घाटनको तयारीमा रहेका खण्डहरजस्ता अधुरा संरचनाले सरकारको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठाएको छ ।