–रञ्जन भण्डारी
महोत्तरी, १९ वैशाख । चैत १७ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएको लघुवित्त पीडितहरुले आन्दोलन शसक्त बनाउँदै गएका छन् ।

स्थानिय तह र प्रदेश हुँदै संघ केन्द्रित आन्दोलन थालेको लघुवित्त पीडितहरुले सडक र सदन तताउन सडकमा आफैं आन्दोलन गर्दै सदनमा आवाज उठाउने नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । यहि क्रममा र्याली, राके जुलुस, पेटिकोट लगाई अर्धनग्न प्रदर्शन लगागतको आन्दोलनका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छ भने विभिन्न दलका नेताहरुलाई भेट्ने अभियान अगाडी बढाइएको छ ।

गत चैत्र १९ गते लघुवित तथा वित्तिय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले काठमाडौंस्थित विभिन्न सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्दै चावहिल, थापाथली र कलंकीमा सडक जाम गरेको थियो । सोहि क्रममा ६५ जना आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरि ३ घण्टा पछि छोडिएको थियो ।

यता चैत्र २२ गते सरकारविरुद्ध रत्नपार्क, महाराजगंज र थापाथली तथा क्षेत्रपाटीमा राके जुलुस निकाल्दा २४ जना पक्राउ गरि २४ घढटा पछि छाडिए । सो पछि दैनिक रुपमै आन्दोलनकारीहरुले विरोध र्याली निकाल्दै गत वैशाख १५ गते माईतीघरमा पेटीकोट लगाएर अर्धनग्न जुलुस निकालेपछि सो जुलुस चर्चाको विषय बन्यो ।

सरकारले महिलाहरुलाई अर्धनग्न हुने अवस्थामै पुर्याईसकेकोले सरकारले जुन अवस्थामा पुर्याएको हो सोहि अवस्था सरकारलाई देखाउन आफुहरुले अर्धनग्न प्रदर्शन गर्नु परेको लघुवित तथा वित्तिय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालकी महोत्तरी अध्यक्ष शिलम यादवले बताइन ।

उनले पुनः माईतीघरमा प्रदर्शन गर्न जान लागेको बताउँदै लामो संघर्ष र आन्दोलनका बाबजुद पनि सरकारले मांगहरु सम्बोधन गर्न कुनै चासो नदेखाएको बताइन । उनले यस पटक हालसम्म सरकारको तर्फबाट वार्ता वा छलफल वा आश्वासन समेत नपाएको बताइन ।

लघुवित तथा वित्तिय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालका प्रदेश ईन्चार्ज युवराज रसाईलीले हालसम्म नेकपा एसका राष्ट्रिय अध्यक्ष माधव नेपाल, खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतलाई सदनबाट समेत आवाज उठाईदिन ध्यानाकर्षण पत्र दिएको बताउँदै डा. अमरेश सिंहसंग समेत भेट्ेर लघुवित पीडितको पीडा पोख्ने प्रयास रहेको बताए ।

आन्दोलनमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पहिले नै ऐक्यवद्धता जनाई आन्दोलनकारीहरुको पक्षमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । प्रदेश ईन्चार्ज रसाईलीले सरकार मागहरुप्रति गम्भिर नभएकोले थप शसक्त रुपमा आन्दोलन अघि बढाउदै जाने बताएका छन् । गत २०७८ साल माघ १ गते गुल्मीको दरवार गाउँपालिकाबाट शिखा रेस्मीको नेतृत्वमा सुरु भएको लघुवित विरुद्धको संघर्ष पछिल्लो ३ वर्षदेखि चरणवद्धरुमा स्थानियत, प्रदेश र संघिय सरकारसम्म आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

आन्दोलनकै क्रममा २०८० चैत २ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पालामा राष्ट्रका डिपुटी गभर्नर डा.निलम ढुंगाना मिमिसिनाको नेतृत्वमा सरकार पक्ष र संघर्षरत पक्ष गरि ७ जनाको स्थलगत अध्ययन कार्यदल बनेर सवै प्रदेशको ७ स्थानमा स्थलगत अध्ययन गर २०८१ असार २६ गते प्रतिवेदन बुझाएकोमा सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नभएको तथा लघुवित पीडितहरुको घर निलाम गर्ने चर्को व्याज वसुल गर्ने लगायतका गतिविधीहरु भैरहेकोले आन्दोलनको विकल्प नभएर पुनः उनीहरु आन्दोलनमै आउनु परेको आन्दोलनकारीहरुको भनाई छ ।

संघर्ष समितिले लघुवित खारेज, सामुहिक ऋण मिनाहा, गरिव तथा किसानलाई विना व्याजको ऋण, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था, सामाजिक अर्थतन्त्रको विकास, जनपक्षिय मौलिक नीति कायम, चेक बाउन्स, कालोसुचि तथा धितो लिलाम फुकुवा, भूमिहीन तथा वित्तिय शोषणका पिडितहरुलाई मुआब्जाको व्यवस्था र जाली तम्सुक रद्द लगायतका विभिन्न १८ बुंदे माग राखि आन्दोलन गर्दै आएको हो ।