काठमाडौँ, १९ वैशाख । सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै गुरुयोजना पुनरावलोकन गर्ने र राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश संरक्षण परियोजना पुनर्संरचना गरी यसलाई राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलता र वर्तमान संकटलाई दृष्टिगत गर्दै पुराना योजनाको समीक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औँल्याए ।

राष्ट्रपति पौडेलले चुरे क्षेत्रको संरक्षणको महत्व औँल्याउँदै भने, ‘चुरे क्षेत्र प्राकृतिक सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले यसको संरक्षणका लागि सबै पक्षबाट सामूहिक प्रयास आवश्यक छ ।’ उनले चुरे क्षेत्रका संवेदनशीलता र वर्तमान संकटलाई ध्यानमा राख्दै यस क्षेत्रको पुरानो गुरुयोजना पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

यसअघि २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश संरक्षण परियोजना सुरुभएको थियो । उक्त परियोजना अन्तर्गत २० वर्षे गुरुयोजना तयार पारेको भएपनि चुरे क्षेत्रमा वन विनाश, भूक्षय र जलस्रोतको सुकावटजस्ता समस्याहरू यथावत रहेका छन् । यसले परियोजनाका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नमा ठूलो अवरोध खडा गरेको थियो ।

सरकारको पछिल्लो घोषणाले अब चुरे संरक्षण योजनामा पुनर्संरचना, समीक्षा र दीर्घकालीन प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले यस योजनालाई ‘राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने’ भन्दै यसको कार्यान्वयनमा नयाँ र प्रभावकारी दिशा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्रभावकारी योजना ल्याउनको उद्देश्य भनेको यस क्षेत्रमा जंगलको अन्धाधुन्ध कटानी, अव्यवस्थित उत्खनन र अव्यवस्थित विकासका कारण उत्पन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्नु हो । साथै, यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय सन्तुलनलाई संरक्षण गर्दै स्थानिय बासिन्दाहरूको जीवनस्तरलाई पनि सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

चुरे क्षेत्र नेपालको भूगोलको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो । यसले नदीहरूको स्रोत, जलवायु प्रणाली र जैविक विविधताको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । यस क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण र अपार्यावरणीय क्रियाकलापले सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ ।

चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले ठोस कदम चालेको हो भने यसले वातावरणीय संकटको समाधान गर्नका साथै स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्नेछ ।

राष्ट्रपति पौडेलले चुरे संरक्षणका लागि नयाँ रणनीतिहरूको परिकल्पना गर्दै यस क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि विशेष योजना लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै, उनले यस परियोजनाका लागि राज्यका विभिन्न निकायहरू, स्थानीय सरकार र नागरिक समाजको समन्वयमा काम गर्नको लागि आग्रह गरेका छन् ।