काठमाडौं, १७ वैशाख । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्वसांसद रेशम चौधरी सर्वोच्च अदालतबाट पठाइएको एक अनधिकृत पत्रका आधारमा पक्राउ परेका थिए । तर, यही पत्र अनधिकृत भएको पुष्टि भएपछि, सर्वोच्चले अर्को आधिकारिक पत्र पठाउँदै उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि चौधरी रिहा भएका छन् ।

बुधबार राजधानीको प्रज्ञा भवनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकीकरणको तयारीस्वरूप आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दा चौधरीलाई प्रहरीले त्यहीँबाट पक्राउ गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको रिट तथा मुद्दा महाशाखाबाट आएको भनिएको पत्रका आधारमा काठमाडौं प्रहरी परिसरले उनलाई नियन्त्रणमा लिई सोही दिन डिल्लीबजार कारागार कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

तर, उक्त पत्र सर्वोच्च अदालतबाट अधिकृत रूपमा जारी नभएको पुष्टि भएपछि सम्पूर्ण घटनाले न्यायालय भित्रै ठूलै हलचल मच्चायो । सर्वोच्च अदालत प्रशासन नै पत्रबारे अनभिज्ञ रहेको भन्दै छानबिन सुरु गरियो । पछि खुलासा भयो—रिट तथा मुद्दा महाशाखामा कार्यरत शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले उक्त पत्र अनधिकृत रूपमा हस्ताक्षर गरी पठाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बुधबार अपराह्न विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाबारे प्रष्ट पार्दै दोषी अधिकृतविरुद्ध कानुनी कारबाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शाखा अधिकृतले च. नं. १९२७७, मिति २०८२।०१।१७ को कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखिएको पत्र अनधिकृत रहेकोले त्यसको कार्यान्वयन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको छ । साथै सो पत्र लेख्ने अधिकृतविरुद्ध कानूनअनुसार कारबाही सुरु भइसकेको छ ।’

यस घटनाले नेपाली न्याय प्रणालीमा देखिएको आन्तरिक कमजोरी र प्राविधिक त्रुटिले ठूलो प्रश्न उठाएको छ । कुनै पनि सरकारी तथा न्यायिक निकायमा पत्राचार जस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा देखिएको लापरवाहीले एकजना निर्वाचित प्रतिनिधिलाई अन्यायपूर्ण रूपमा पक्राउ गरिन सक्ने स्थितिको स्पष्ट उदाहरण दिएको छ ।

‘सर्वोच्चको अर्को पत्र प्राप्त भएपछि कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर रेशम चौधरीलाई रिहा गरिएको हो ।’

यता राजनीतिक वृत्तमा भने चौधरीको पक्राउलाई नियोजित कदमको रूपमा हेरिएको छ । एकीकरणको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको यो गिरफ्तारीले राजनीतिक आशंकालाई पनि उचाल्ने काम गरेको छ । नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबीचको सम्भावित एकता बहस र समिकरणमा यसको असर पर्ने देखिएको छ ।

अब कानुनी प्रश्न उठेको छ—सर्वोच्च अदालतभित्रै यस्तो अनधिकृत कार्य कसरी सम्भव भयो? के त्यसको जडमा व्यवस्थापकीय कमजोरी मात्रै छ, कि कुनै नियोजित रणनीति?