काठमाडौं, १७ वैशाख । अब सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि १० वर्ष हुने भएको छ । यसअघि ५ वर्षका लागि प्रदान गरिँदै आएको सवारी लाइसेन्सको वैधता अवधि दोब्बर बनाउँदै प्रतिनिधि सभाले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८०’ पारित गरेको हो ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५४ मा रहेका ‘पाँच वर्षसम्म’ भन्ने शब्दलाई हटाएर ‘दश वर्षसम्म’ भन्ने व्यवस्था गरिएको संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । यो संशोधनसँगै अब नयाँ लाइसेन्स लिने वा नविकरण गर्ने दुबै अवस्थामा १० वर्षका लागि लाइसेन्स वैध हुनेछ ।

अहिलेसम्म लागू प्रचलित ऐन अनुसार चालक अनुमतिपत्र पाँच वर्षको लागि मात्र मान्य हुने व्यवस्था थियो । दफा ५४ को उपदफा ३ मा स्पष्ट उल्लेख थियो — ‘चालक अनुमतिपत्र दिइएको मितिले पाँच वर्षसम्म बहाल रहनेछ ।’ तर, नयाँ विधेयकमार्फत यो अवधिमा दोब्बर वृद्धि गरिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाले सेवा सुविधामा सुधार ल्याउने, प्रशासनिक भार घटाउने र डिजिटल प्रणालीमा आधारित सुशासन अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सवारी चालकहरूले अब बारम्बार लाइसेन्स नविकरणका लागि ट्राफिक कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटबाट राहत पाउनेछन् ।

यो विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले प्रतिनिधि सभामा २६ वैशाख २०८० मा दर्ता गराएका थिए । दफाबार छलफलका लागि २९ भदौ २०८० मा विषयगत समितिमा पठाइएको विधेयक १४ वैशाख २०८१ मा पुनः सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । अन्ततः वैशाख १६ गते, प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गरिएको छ ।

अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता आउँछ र सभामुखमार्फत राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुग्नेछ । राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि विधेयक ऐनको रुपमा लागू हुनेछ ।

देशभर लाखौं चालकहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो व्यवस्थाले आमनागरिकमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । डिजिटल नविकरण, झन्झटमुक्त सेवा र लामो समयसम्म वैध रहने अनुमतिपत्रको सुविधा प्रयोगकर्तामैत्री सार्वजनिक प्रशासनको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले यो विधेयक लागू भएलगत्तै आवश्यक कार्यविधि, डिजिटल प्रणाली अद्यावधिक र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।