सिरहा नगरपालिकाको पाठ्यपुस्तक एकाधिकार प्रयासमा उच्च अदालतको रोक

सिरहा, १६ वैशाख । सिरहा नगरपालिकाले नगरक्षेत्रका विद्यालयहरूमा निश्चित प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न दिएको निर्देशनमाथि उच्च अदालत राजविराजले रोक लगाएको छ ।
न्यायाधीश सरला कुमारी पाण्डे र माधव धितालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सिरहा नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको हो । अदालतको आदेश अनुसार नगरपालिकाले चैत १८ मा गरेको निर्णय र चैत २० मा जारी परिपत्र रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लागू गर्न पाइने छैन ।
नगरपालिकाले नेपाली, अंग्रेजी, अनिवार्य गणित, विज्ञान तथा प्रविधि र सामाजिक अध्ययन विषयमा तक्षशिला, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, टाइम्स, वेदान्त, विद्यार्थी र रिडमोर पब्लिकेशनका पाठ्यपुस्तकमात्र अनिवार्यरूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । सो निर्णयको उल्लंघन गर्ने विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो ।
तर, शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार विद्यालयहरूले सरकारबाट स्वीकृत कुनै पनि प्रकाशनको पुस्तक प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक हक रहेको जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन सिरहाका अध्यक्ष भरत कुमार यादवको तर्फबाट उत्प्रेषणयुक्त निषेधाज्ञाको मागसहित अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ६९(क) बमोजिम ‘नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कुनै पनि पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्न पाइने’ व्यवस्था उल्लेख छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई प्रकाशन कम्पनी सीमित गर्ने निर्णय गर्नु असंवैधानिक, असमान र प्रतिस्पर्धाविरोधी भएको प्याब्सनको तर्क छ ।
प्याब्सन सिरहाका अनुसार विद्यालयले विद्यार्थीको आवश्यकता र सिकाइको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै पाठ्यपुस्तक छनोट गर्न पाउनु पर्छ । अध्यक्ष यादवले भने, ‘शिक्षामा गुणस्तर बढाउन प्रतिस्पर्धालाई प्रश्रय दिनुपर्छ, न कि केही प्रकाशनको एकाधिकार सुनिश्चित गरेर नियन्त्रण थोपर्नुपर्छ ।’ उनले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धी निर्णय गर्दा कानुनी मापदण्ड र परामर्शको पालना गर्न आग्रह गरे ।
स्थानीय सरकारले दिएको निर्देशन आफ्नै क्षेत्रका विद्यालयमा समानता र एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले गरिएको तर्क भए पनि विज्ञहरूका अनुसार यसले शिक्षाको वैविध्यता, गुणस्तर र स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्न सक्छ ।
अहिलेसम्मको अन्तरिम आदेशले नगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जान नदिए पनि रिटको अन्तिम टुंगोले मात्र भविष्यको स्पष्ट दिशा तय गर्नेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित खबर


